गत वर्षको जुलाईमा विद्यार्थीहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलन दबाउन घातक बल प्रयोग र ‘मानवताविरोधी अपराध’ गरेको अभियोगमा बंगालादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री सेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सुनाइएको छ। त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी ट्राइब्युनल (आइसिटी) ले सोमबार हसिनालाई दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो। 

उनी हाल भारत निर्वासनमा छिन्। हसिनासँगै तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमल र प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्बुलाह अल–मामुनलाई समेत मृत्यु दण्डको सजाय सुनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सो दुई महिना लामो उक्त आन्दोलनका क्रममा एक हजार चार सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको आकलन गरेको छ। सुरुमा आरक्षणविरुद्ध लक्षित सो आन्दोलन पछि चर्किएर उत्कर्षमा पुगेपछि हसिना देश छाडेर भारत भाग्न बाध्य भएकी थिइन्।

उता फैसला सार्वजनिक भएलगत्तै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हसिनाले अदालतको उक्त निर्णयलाई ‘पूर्वाग्रही र राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको’ टिप्पणी गरेकी छन्। उनले आफूमाथि लागेका सबै आरोपको खण्डन गर्दै आएकी छन्। गत साता मात्र बिबिसीको प्रश्नमा इमेलमार्फत उत्तर दिँदै उनले आफ्नो अनुपस्थितिमा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीद्वारा नियन्त्रित ‘कंगारु कोर्ट’मा भएको सुनुवाइलाई ‘नौटंकी’ भनेकी थिइन्। 

यसैगरी आफूविरुद्धको मुद्दालाई हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) मा मुद्दा चलाउन अन्तरिम सरकारलाई चुनौती दिएकी थिइन्। ‘उपलब्ध प्रमाणलाई राम्रोसँग हेरिने र जाँचिने सही ट्राइब्युनलमा यी आरोपको सामना गर्न म तयार छु,’ हसिनाले बिबिसीलाई भनेकी थिइन्। सोमबार मुख्य न्यायाधीशले उक्त फैसलाको पाठ पढिरहँदा अधिकांश टेलिभिजन तथा इन्टरनेटमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। 

फैसला सुनाउँदा अदालतका कक्षमा उपस्थित मृतकका आफन्त तथा बाहिर उपस्थित अन्यले हर्षोल्लास गरेका थिए। उक्त फैसलाका दिन सोमबार ढाकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो। विभिन्न ६ खण्डमा रहेको चार सय ५० पृष्ठ लामो फैसलामा हिंसाको दृश्य खिचेका भिडियो सामग्री, प्रकाशित समाचार सामग्री, फोन वार्ताको अडिओ रेकर्ड, मृतकका परिवारसँग लिइएका अन्तर्वार्तालगायत अन्य कैयौं प्रमाणलाई आधार बनाइएको छ। 

उनीविरुद्ध आन्दोलनकारीको हत्या तथा यातना एवं प्रदर्शनकारीविरुद्ध घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिइएका अभियोगहरू लगाइएका छन्। हसिनाको पक्षमा रहेका वकिलले सुनुवाइका क्रममा हिंसक गतिविधिको प्रतिकार गर्न प्रहरीले गोली चलाएको दाबी गरेका थिए। मृत्युदण्डको फैसला सुनाउँदा अभियुक्त तत्कालीन प्रहरी प्रमुख अल–मामुन मात्र उपस्थित थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमल भूमिगत छन् भने हसिना भारतमा निर्वासनमा छिन्।

निर्णयविरुद्ध गरिएको यो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्न सकिन्छ। तर रोयटर्सका अनुसार हसिनाका छोरा तथा उनका सल्लाहकारले फैसलाको अघिल्लो दिन अवामी लिगको सहभागितासहित लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकार गठन नभएसम्म सर्वोच्च अदालतमा अपिल नगरिने बताएका छन्। बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले हसिनालाई सुनाइएको मृत्युदण्डलाई ‘ऐतिहासिक फैसला’ भन्दै यसको निकै ठुलो महत्त्व रहेको भनेर टिप्पणी गरेको छ। बंगलादेशमा सर्वाधिक समय शासन गर्ने व्यक्ति हसिना हुन्। पहिलो पटक सन् १९९६ मा प्रधानमन्त्री बनेकी उनले २० वर्षभन्दा बढी अवधि सत्ताको नेतृत्व गरेकी थिइन्।

अप्ठ्यारोमा भारत
हसिनाविरुद्ध मृत्युदण्डको फैसलाले भारतलाई असजिलो अवस्थामामा पुर्‍याएको छ। बंगलादेशले उनलाई सुपुर्दगी गर्न यसअघि नै अनुरोध गरिसकेको छ। फैसलासँगै बंगलादेशले अर्को अनुरोध पठाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघिको मागप्रति भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। हसिनाले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वकालमा भारतसँग अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध बनाएकी थिइन्। भारतमा पनि हसिनालाई बंगलादेश फर्काउन नहुनेबारे राजनीतिक सहमति रहेको देखिन्छ। 

तर भारतका लागि बंगलादेश छिमेकी राष्ट्र नभई सामरिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छिमेकी पनि हो। विशेष गरी भारतका उत्तर–पूर्वी राज्यको सुरक्षा व्यवस्थाका कारण यो सम्बन्ध संवेदनशील मानिन्छ। त्यसैले हसिनालाई नफर्काउने भारतको निर्णयलाई कूटनीतिक अपमानका रूपमा समेत व्याख्या गर्न सकिने भएकाले दिल्लीले निकै जटिल र संवेदनशील सन्तुलनमा हिँड्नुपर्ने स्थिति रहेको बिबिसीले जनाएको छ।