काठमाण्डौ, २ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सरकारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरुको दाबी माथि रिट निवेदककर्ताले प्रश्न उठाएका छन् । 
रिट निवेदक तर्फको जबाफी बहसका क्रममा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानलेले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट  बहस गर्ने वकिलले ओलीलाई श्री ३ को जत्तिकै अधिकार रहेको दाबी गरेपनि त्यस्तो व्यवस्था संविधानमा देखाउन चुनौति दिनुभएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था छ तर संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै विघटनमा जान पाइन्छ, उहाँले भन्नुभयो विपक्षी वकिलले प्रधानमन्त्रीमा श्री ३ को अधिकारको छ भन्नु भयो, त्यो श्री ३ को अधिकार कुन धारामा छ ?  
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका रिटमाथिको बहसका क्रममा अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले ओलीलाई  उहिलेका राजा महाराजा र श्री ३ लाई जत्तिकै अधिकार दिएको दाबी गर्नुभएको थियो । तर न्यौपानेले निवेदकले त्यसको प्रतिवाद गर्दै विपक्षीले उठाएको धारा ७४, ७५, ५७ र ५८ अप्रासंगिक रहेको पनि जिकिर गर्नुभयो  ।  
यसअघिको बहसका क्रममा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले ‘दलहरु नै किन मुद्दा बोकेर आएनन् वकिलहरु मार्फत मात्रै मुद्दा दर्ता भए ? भन्दै गरेको प्रश्नमा पनि उहाँले जबाफ दिदै यो सार्वजनिक चासोको विषय भएको र यसमा आफुहरु आउन पाउँने बताउनुभएको थियो ।  
यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वर्तमान सरकार कसको नेतृत्वको हो भनि इजलासमा प्रश्न गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि आज देखि सुरु भएको रिट निवेदकतर्फको जबाफी बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेललाई यसबारे प्रश्न गर्नुभएको हो ।  अहिलेका प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ, केपी ओलीको सरकार हो कि नेकपाको सरकार हो ? जबाफमा पोखरेलले नेकपाको सरकार भएको बताउनुभएको थियो  ।  
राणाले फेरि जब नेकपाको बहुमत छ, संसदीय दल छ, धारा ७६ को १ अनुसारको प्रधानमन्त्री भएपछि सोही धाराको उपधारा २, ३ र ५ को अवस्था कहाँबाट देख्नुभयो तपाईँले ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।  यसबारे न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले ‘ओली भन्दा बहुमतको अर्को सरकार कसरी बन्छ त ?भनेर सोध्नुभएको थियो ।  जबाफमा पोखरेलले न्यायाधीशहरुको बुझाइमा फरक परेको जिकिर गर्नुभयो  ।