कानुन मन्त्रालयको विषयमा आम नागरिकमा भएको बुझाइ चिर्दै अघि बढ्नका लागि बारले भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कानुन बनाउने कुरामा समेत विभिन्न समस्या देखिने गरेको उहाँको गुनासो थियो । अहिले सरकारले बनाएका कानुनहरुसमेत संसद्मा पेस गर्न नसकिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोख्रेलले राजनैतिक आस्थाका आधारमा न्याय दिनु गलत भएको बताउनुभयो । न्याय सबैका लागि समान हुने भन्दै उहाँले राजनैतिक आस्थाका कारण कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुनको प्रयोगमा पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन ।”

अधिवक्ताहरुले स्वार्थ समूहको चाहना के हो भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । कानुनको सुविधाबाट कोही वञ्चित र कसैले फाइदा उठाउने काम गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बारले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध लाग्न बारलाई छुट छैन । अन्यथा हरेक १०–१० वर्षमा संविधान बनाउने देशमा दर्ज हुनुपर्छ ।” संविधानको रक्षाका लागि बारले रचनात्मक काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । न्यायालयमा भएको विसङ्गतिको विषयमा बार अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गङ्गा नारायण श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपाल, अधिवक्ता लीलामणि पौडेल, विजय मिश्र, विनय सिंह, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, हर्कबहादुर रावल लगायतले बोल्नुभएको थियो ।आइतबारदेखि सुरु भएको मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी तथा ४९औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठक आज समापन हुँदैछ । बन्दसत्रमा नीतिगत कुराहरु अनुमोदन गरिने अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो ।

बैठकमा न्यायालयको अहिलेको अवस्था के छ, बारले कस्तो नीति ल्याउने, न्यायाधीशहरुको निर्णय र यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ । बारले सर्वोच्चका न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्ष हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएको र यस विषयमा समेत परिषद् बैठकमा छलफल हुने घिमिरेले बताउनुभयो । बैठकमा देशभरका एक हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी सहभागी भएका छन् । बैठक चितवन घोषणापत्र जारी गर्दै सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।