तनहुँ । नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश कमिटीले शुद्धीकरणको नाममा गरिएको निर्णयप्रति प्रेस चौतारी नेपाल तनहुँ शाखाले गम्भिर आपत्ति प्रकट गरेको छ । शुद्धीकरणको नाम दिएर वहुमतको नाममा चौतारी निकट क्रियाशिल पत्रकारहरुलाई सदस्यता नविकरण नगरिएको भन्दै प्रेस चौतारी नेपाल तनहुँ शाखाले असहमती जनाएको शाखा अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ (बीवी) द्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाईएको छ । विज्ञप्ती नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँ शाखाका अध्यक्ष उज्जल पौडेललाई वुझाईएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको आठौं बैठक तथा 'राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन'को म्यान्डेटअनुसार गठित सदस्यता शुद्धीकरण समितिले 'सदस्यता शुद्धीकरण मापदण्ड-२०७९' तयार पारी शाखा समितिमा पठाएको थियो । सोही मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने अभियान अर्न्तर्गत तनहुँ शाखाको २०८० असार १८ गते बसेको बैठकले तनहुँ शाखाका ११६ जना सदस्यहरु मध्येबाट मापदण्ड भित्र रहेका भन्दै ५१ जना सदस्यहरुको नाम कायम गरी प्रदेश समितिमा पठाइएको जानकारी भयो ।

असार १८ गते तनहुँ शाखाले गरेको उक्त निर्णयका उपरपनि प्रेस चौतारीका साथीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरी पत्रकारिता पेशामै क्रियाशिल नभएका सदस्यहरुको नाम हटाउन माग गर्दै महासंघ कार्याकक्षामा तालाबन्दि गरिएको थियो । उक्त ताला हालसम्म खोलिएको छैन । महासंघको कार्यकक्षामा तालाबन्दि रहिरहदा पनि तनहुँ शाखाको बैठकले गरेका निर्णय प्रदेश समितिलाई के-कसरी पठाइयो ? त्यसमा प्रेस चौतारीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

साथै, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले सदस्यता शुद्धिकरण अभियान अन्तर्गत साउन १० गते आफ्नो वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेको तनहुँ शाखाको सदस्यताका नामावली उपर प्रेस चौतारी तनहुँको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुनुका साथै उक्त निर्णय प्रति हाम्रो असहमती छ । विवादका बीच पनि जिल्लाबाट पठाइएको सदस्यहरुको नामावली उपर प्रदेश समितिले एकपक्षीय रुपमा, आस्थाका आधारमा प्रेस चौतारी निकट सदस्यहरुको नाम हटाइएको र अन्य संगठन निकटका सदस्यहरु जो पत्रकारिता पेशामै क्रियाशिल नभइ अन्य पेशा व्यवसाय गर्दै आएका छन् उनिहरुको नाम समावेश भएको हुँदा यो निर्णयप्रति प्रेस चौतारी तनहुँ घोर आपत्ती जनाउँदै उक्त निर्णय सच्याउन माग गर्दछ ।

साथै, प्रदेश समितिको उक्त निर्णयले प्रेस चौतारी निकट सदस्यहरुलाई महासंघको सदस्य विहिन बनाउने र पत्रकारिता पेशा नभइ गैरपत्रकारिता पेशामा आवद्ध भएकाको संस्था बनाउने खेल खेल्न लागिएको प्रष्ट हुन्छ । यो कार्य तत्काल रोक्न र प्रदेश समितिले र्सार्वजनिक गरेको नामावली सच्याउन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।