भरतपुर । करिब छ वर्षदेखि अलपत्र परेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद् चितवनको भवन निर्माणले बल्ल पूर्णता पाउन लागेको छ । बागमती प्रदेशबाट विनियोजित २५ लाख रूपैयाँ आएपछि अलपत्र बनेको भवन निर्माणले अन्तिमरुप लिएको हो । निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको महासंघले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सालमा भरतपुर–१२, नौरङ्गेमा जग्गा खरिद गरेपछि सोही वर्षबाट निर्माण कार्य थालेको भवन बजेट अभावमा अलपत्र परेको थियो । महासंघ चितवनका अध्यक्ष महेन्द्र दुराका अनुसार बागमती प्रदेशमा मिलनबाबु श्रेष्ठ मन्त्री भएपछि उक्त बजेट हात पारेको हो । प्रदेशबाट आएको बजेटले भुइँतलाको भित्ता र भुइँको प्लास्टर, झ्यालढोका राख्ने काम भएको छ भने दोस्रो तलामा जिप्सनसहित ट्रस राखेर खुला हल निर्माण गरिएको छ ।
साथै दुईवटा शौचालयसमेत निर्माण हुँदैछ । उक्त हल निर्माण सकिएपछि करिब दुई सय जना अटाउने कार्यक्रम गर्न

सकिने छ । अहिले विद्युतीकरण गरेर बत्ती, पङ्खा आदि राख्ने काम भइरहेको अध्यक्ष दुराले जानकारी दिए । ‘प्रदेशबाट आएको बजेटले नपुग्ने हुँदा भरतपुरकै विभिन्न वडा तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरुबाट नगद तथा जिन्सी सहयोग प्राप्त गरेर भवन निर्माणलाई पूर्णता दिने काम भएको छ’, उनले भने । जग्गा खरिद गर्दा नै ऋण लागेपछि भवन निर्माणले गति लिन नसकेको अध्यक्ष दुराले बताए । त्यतिबेला जग्गा खरिद गर्न र भवन निर्माण गर्दा लागेको ऋणको केही अंश अझै चुक्ता गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा २५ धुर जग्गा २५ लाख रूपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । त्यसयता भरतपुर महानगरपालिका, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलगायतका विभिन्न सरकारी निकायबाट उपलब्ध करिब ६५ लाख रूपैयाँ रकम खर्च भइसकेको उनले बताए । संस्था स्थापनाको २५ वर्षपछि बल्ल महासंघको भवन निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा आइपुगेको उनले बताए ।

चितवनमा २०५५ सालमा ओम गौचनको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन भएपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको जन्म भएको थियो । त्यसयता पदमबहादुर गुरूङ र स्व. शूरवीर थापामगरले नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । चितवनमा यहाँका भूमिपुत्र मानिएका थारु, चेपाङ, कुमाल, बोटेसहित १७ जाति आदिवासी जनजाति महासंघमा आबद्ध छन् ।