चितवन । नेपाल घरबहाल उपभोक्ता मञ्च चितवनले व्यवसायमा देखिएको आर्थिक मन्दी र उत्पन्न समस्याका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवसायी संघहरुसंग बृहत छलफल गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष ख्याम नारायण पराजुलीको अध्यक्षतामा बसेको विशेष बैठकमा विभिन्न १७ वटा व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा उपस्थित प्रतिनिधिहरुबाट हालको अवस्थामा देखिएका व्यवसाय सम्बन्धि समस्याहरुलाई उजागर गर्दै यस विषम परिस्थितिमा व्यवसायीहरुलाई टिकाउन र घरधनीका घरहरु खाली नहुनका लागि घरधनी लगायत सम्बन्धित संघसंस्थाहरुको बिशेष पहल रहनुपर्ने सरोकारवालाले बताए ।

मञ्चका अध्यक्ष पराजुलीले वर्तमान अवस्था र यसबाट सृजित समस्या समाधानका लागि मञ्चको तर्फबाट विभिन्न सार्वजनिक लेख, बिज्ञप्ति र ज्ञापन पत्र मार्फत सम्बन्धित निकायहरुलाई ध्यानाकर्षण गरिएको तर उचित निकास नआएकोले तार्किक निस्कर्समा पुग्न सम्पूर्ण व्यवसायी संघहरुको धारणा बुझी अगाडि बढ्न बैठक आयोजना गरिएको बताए । चितवन जिल्ला अन्तर्गतका बढी जनघनत्व रहेका पालिकाहरुका ८० देखि ९० प्रतिशत व्यवसायीहरु घर भाडामा लिइ व्यवसाय सञ्चालन गरेको र उक्त व्यवसायीहरु मध्येका झन्डै ८५ प्रतिशत व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायबाट घरभाडा तिर्न नसकेको बताउदै यसलाई गम्भीर रूपमा लिन सबै पक्षलाई अनुरोध गरे ।

बजारका धेरै सटर तथा भवनहरु खाली हुदै गएको र भएका अधिकांस व्यवसायीहरुले घरभाडा लगायतका खर्चहरु धान्न नसक्ने अवस्था रहेकोले बिक्रिका लागि बोर्ड तथा ब्यानर समेत लगाएका छ्न् भने घरधनीहरुले खाली भवनमा भाडामा भनी ब्यानर पोस्टर टासेको अवस्था छ । व्यवसाय नै बन्द रहेको खण्डमा घरधनीहरुले प्राप्त गर्ने भाडा, राज्यले प्राप्त गर्ने ब्यवसाय कर, बहाल कर र रोजगार समेत गुम्ने अवस्थामा घरधनी, राज्य र व्यवसायीका संघहरुबाट यथोचित सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।

व्यवसायी संघहरुबाट हालको अवस्थामा दिदै आएको भाडादरमा ३० देखि ४० प्रतिशत घर भाडा घटाउन अनुरोध सहित छाता सङ्गठन उद्योग बाणिज्य संघ र महासंघ सम्म ज्ञापन पत्र बुझाएको तर उचित पहल हुन नसकेको गुनासो गरे । केही घर धनीहरुले आफुले भने अनुसार भाडा नपाए व्यवसायीक समस्या राखेर घर खाली गर भन्ने सम्मको धम्की दिने गरेको, सम्झौता पत्र नबनाएको र घरबहाल कर व्यवसायीलाई नै तिर्न बाध्य पारेको जस्ता निन्दनीय कार्यहरू भएको मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सल्लाहकार हेमराज पौडेलले बताए ।

घरबहाल सम्बन्धि स्पष्ट कानुन नबन्नु, विभिन्न करको बिषयमा स्थानीय सरकारले उचित र प्रष्ट निति तथा व्यवस्था गर्न नसक्नुले व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न नसकेको उनले बताए । हालको अवस्थामा समस्याग्रस्त व्यवसायीहरुको अनुरोधलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न र नभएको खण्डमा थप शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा उत्रने चेतावनी दिदै अन्तिम अवस्थामा ब्यवसाय स्थलका तालाचाबी घरधनीलाई बुझाउनुपर्ने सिवाय विकल्प नहुने सल्लाहकार शिवराज गिरिले बताए ।