गोरखा । गोरखाका नदीखोलामा मापदण्ड मिचेर उत्खनन् गर्ने क्रम रोकिएको छैन । समाचार प्रकाशन, प्रशारण भएको वा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएको दिन जिल्ला अनुगमन समितिले हतार हतार अनुगमन गरेपनि कारवाही हुन सकेको छैन ।

उत्खनन् भएको ठाउँमा पुगेर जिल्ला अनुगमन समितिका अध्यक्ष, सदस्यहरुले मापदण्ड पूरा नगरेको निश्कर्ष निकाले पनि मापदण्ड मिच्ने निर्माण कम्पनीले निर्बाध काम गरिरहेका छन् । जिल्ला अनुगमन समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै के कसो भएको हो सोध्ने ! पालिकाले कम्पनीलाई पत्र पठाउने र अनुगमन समितिलाई जवाफ ‘हामीले पत्राचार गरेका छौँ भन्ने ! अहिले यस्तै दोहोरी गोरखामा चलिरहेको छ ।

सम्झौताअनुसार उत्खनन् नगरेमा जरिवाना गर्न सक्ने, ठेक्का रद्ध गर्ने, धेरै परिमाण उत्खनन गरेको भए जफत गर्ने अधिकार जिल्ला अनुगमन समिति÷स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तह र निर्माण ब्यवशायीको मिलेमतोमा कारवाहीबाट सबैले मुक्ति पाउँदै आएका छन् । मस्र्याङ्दी, दरौँदी, बूढीगण्डकी नदी र आसपासका खोलाहरुमा मापदण्ड अनुसार कहिँकतै उत्खनन् भएको छैन ।

मापदण्ड पूरा नगरेको बारे जिल्ला अनुगमन समितिका प्रमुख जिल्ला समन्वय अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी लगायत सबै जानकार छन् । तर उनीहरु बैठक बसेर स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने निर्णयबाहेक अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
जिल्ला अनुगमन समितिको चैत ८ गतेको बैठकले स्थानीय तहसँग ठेक्का लागेको घाटको आईई रिपोर्ट माग्ने, सम्बन्धित पालिकाभित्र संचालन भएका क्रसर उद्योग, बालुवा प्रशोधन केन्द्रको बिवरण माग्ने निर्णय गरेको थियो । धमाधम खोला उत्खनन् भईरहँदा अनुगमन समिति रिपोर्ट अनुसन्धान गर्नमा समय खर्चिरहेको छ ।

‘पालिकाहरुले समयमै रिपोर्ट नपठाएपछि दोस्रो पटक हामीले ताकेता ग¥यौँ’ जिल्ला समन्वय अधिकारी नानीबाबु पोखरेलले भने ‘अहिले धेरैजसो पालिकाको रिपोर्ट आएको छ, हामी अध्ययन गर्दैछौँ ।’

अनुगमन समिति र जिल्ला समन्वय समितिले ‘एक्सन’ नलिँदा चिठीपत्र लेनदेन जस्तो मात्रै भएको एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए । ‘अनुगमन भएर कारवाही भए, उत्खनन रोकिए पो ठिक भएछ भन्नु’ ती प्रशासकिय अधिकृतले भने, ‘बिवरण मात्रै माग्दा पालिकाको कामकाज प्रभावित भएको छ ।’

पालिकाले ठेक्का लगाएको खोला घाटमा निरन्तर अनुगमन नगर्नु, खटाइएका प्राविधिक उत्खनन् जिम्मा लिएका कम्पनीसँग मिलमतोमा रहनुले उत्खनन् बढ्दो छ । यो विषयमा स्थानीय तहका प्रमुखहरु जानकार हुँदाहुँदै बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

चिठीपत्र पठाउने मात्रै हो कि कुनै थप कारवाही हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा जिल्ला समन्वय अधिकारी पोखरेलले कारवाही र नियन्त्रणको अधिकारी स्थानीय तहलाई नै धेरै भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने हो’ उनले भने । स्थानीय तह नै पहिलो जिम्मेवार निकाय भएकाले प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणमा उसले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

पालिकासँग मागिएको आईई रिपोर्ट अध्ययन गर्ने र निश्कर्ष निकाल्ने समयसम्म स्थानीयतहले लगाएको ठेक्काको उत्खनन म्याद सकिन्छ । अनुगमन समितिले आफ्नो काम देखाउन र माथिल्लो अड्डालाई पत्राचार गर्न फिल्डमा उत्खनन रोक्न भन्दा कागजी काममा ध्यान दिईरहेको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले वैध र अवैध क्रसर उद्योग छुट्याउन र उत्खनन्को अनुगमन गर्न बिवरण माग गरेको जनाएको छ ।