काठमाडौं । सतारूढ गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रालयको बाँडफाँटसँगै न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि बनाउन गृहकार्य थालेका छन् । गठबन्धनका प्रमुख चार दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस) का दोस्रो तहका नेताहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन छलफल थालेका हुन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव शक्ति बस्नेत, नेकपा एसका प्रमेश हमाल र जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठले छलफल गर्नुभएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी रहेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिनुभयो । यसअघि एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धन हुँदा पनि सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओली हावी भएकाले टीका टिप्पणी भएको थियो । तर, राजनीतिक समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ भने कांग्रेससहितको नयाँ गठबन्धन बनेको छ । अहिले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बुधबार साँझ बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रस्ताव तयार पारेर अर्को बैठकमा ल्याउन सुझाव दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै दललाई सरकारमा समेट्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ ।

पेचिलो बन्दै भागबण्डा
संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएसँगै सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्ने दाबी गर्नुभएको थियो । तर, गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबाट बढी संख्या, शक्तिशाली र महत्वपूर्ण मन्त्रालय तोकेर माग हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कठिनाइ भइरहेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको वर्तमान ११ दलीय गठबन्धनभित्र संघ र प्रदेशको सत्तालाई लिएर संघर्ष सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सम्हालिरहेका गृह, अर्थसहित १६ वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमध्ये नेकपा एस, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालयको दाबी गरेका छन् । पछिल्लो गठबन्धन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै नेकपा एसले गृहसहितका तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरेको छ । ठूलो पार्टीको हैसियतले सन्तुलन मिलाउन पनि गृह र अर्थ कांग्रेसले दाबी गरेको छ । तर, अर्थमै चित्त बुझाउन कांग्रेस तयार छ । यस्तै, गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले सम्हाल्नुपर्ने माओवादीको अडान छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले पनि तीन मन्त्रालयको बटमलाइन बनाएको छ । साना दलहरू नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, आमजनता लगायतले पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन् । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि पुनः सत्ताकै दाउमा छ । हाल रिक्त रहेका १८ मन्त्रालयमा गठबन्धनबाट २८ बढी दाबी परेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीसँग १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान गठनन्धन बन्नुअघि नै दुईवटा मन्त्रालय आफूसँग राख्नुभएको थियो ।

प्याकेजमै टुंगो लगाउने तयारी
सत्तारूढ ११ दलीय गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र प्रदेश सरकारको नेतृत्वसहित प्याकेजमै सहमति जुटाउने प्रयास सुरु गरेको छ । कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने र कुन-कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा बुधबार बसेको गठबन्धनका प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भए पनि टुंगोमा पुग्न बाँकी रहेको बताइएको छ । माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको नेतृत्वको टुंगो सँगै लगाउने तयारी रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘छलफल सुरु भएको छ । दुई-तीन दिनमा सबै टुंग्याउने भन्नेछ । प्याकेजमै टुंगो लगाउने गरी छलफल अगाडि बढेको छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय भागबण्डाको प्रस्ताव गरे पनि साना दलले सहमति जनाएका छैनन् । नेताहरूका अनुसार कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्वको लागि हानथाप
एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका प्रदेशको नेतृत्व लिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री भएका प्रदेशहरूको नेतृत्व लिनसमेत सत्ता साझेदार दलहरूबीच होडबाजी चल्दा भागबण्डा थप सकसपूर्ण बन्न पुगेको छ । वाग्मती प्रदेशमा राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार विश्वासको मत लिन खोज्नुभए पनि कांग्रेसले आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट नगरेपछि प्रदेशसभा बैठक नै स्थगन गरिएको छ । बुधबार स्थगित भएको बैठक आज बस्दै छ ।

माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री रहेको कर्णाली प्रदेशमा समेत कांग्रेसले नेतृत्व दाबी गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा सरकार छ । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रयास गरिरहँदा माओवादी केन्द्रले पनि दाबी गरिरहेको छ । जसपाको नेतृत्व रहेको मधेश प्रदेशमा गठबन्धनकै सहयात्री दल जनमत पार्टीले समेत मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । गत पुस १० मा एमालेसहितको गठबन्धन बन्दा जसपा र जनमतबीच सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने सहमति भएको थियो ।

कोशी प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई कुर्सीबाट हटाउन सहज भए पनि गठबन्धनलाई सरकार निर्माण गर्न सहज छैन । कोशीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँगै नेकपा एसले पनि नेतृत्व दाबी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व अहिले नेकपा एमालेले गरिरहेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारलाई हटाउन गठबन्धनमा एकमत भए पनि आगामी सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच हानथाप चलिरहेको छ । गठबन्धन दलहरूले भने प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी भागबण्डाको तयारी गरेका छन् ।

सरकारमा सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्छ : लोसपा
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले सरकारमा सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने बताएको छ । बिहीबार बसेको लोसपाको बैठकले सत्तारूढ गठबन्धनमा जति दल छन्, सबैको सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने बताउँदै नेता शरतसिंह भण्डारीले भन्नुभयो, ‘सम्मानजनक उपस्थिति हाम्रो दाबी हो । राजपाको लिगेसी बोकेको र आन्दोलनकारी पार्टी भएकाले सरकारका हाम्रो उपस्थिति सम्मानजनक हुनुपर्छ ।’ लोसपाले मन्त्रालय बागबण्डाको लागि सम्वाद गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिएको छ । बैठकले बारा क्षेत्र नम्बर २ मा १० वैशाखमा हुने उपचुनावका लागि गृहकार्य थाल्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।