काठमाण्डौं, २२ पौष । 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरु हुँदैछ । 
गत १० पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले २२ पुसदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही दिनको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । आजदेखि दुवै पक्षको बहस सुरु हुने बताइएको छ । 
यसअघि संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीश आजको इजलासमा नहुन पनि सक्छन् । न्यायपरिषद्ले बनाएको प्रधानन्यायाधीशबाहेकका १३ जना न्यायाधीशको रोस्टरमध्ये प्रायः वरिष्ठताक्रमअनुसार संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश राखिने व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले रोस्टरमध्येका जोसुकै चार न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न पाउने छन् । 
आजको इजलासमा बसेका न्यायाधीशले नै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुपर्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । यसैबीच, रिट निवेदकहरूले हिजो इजलासका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा माग नै पेस गरेका छन् । उनीहरूले विघटनको संवैधानिक अस्तित्वमाथि यसअघि सर्वोच्चले कम्तीमा पनि ११ जनाको इजलासबाट फैसला सुनाएकाले यसपटक पनि बृहत् पूर्ण इजलासबाट फस्र्योट हुनुपर्ने माग राखेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो । 
नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्रीले यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नै नभएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध गरेका छन् भने ओली सरकारको असंवैधानिक कदमविरूद्ध उनीहरूले आन्दोलन पनि घोषणा गरिसकेका छन् ।