काठमाडौं । नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शुक्रबार र शनिबार बसेको बैठकको निर्णय सुनाउँदै समानुपातिकमा एकपटक अवसर पाइसकेकालाई फेरि नदोहोर्‍याइने बताए ।

बैठकपछि आयोजित पत्रकार ब्रिफिङ्गमा प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताए अनुसार एक जना महिला अनिवार्य रहनेगरी दुवै निर्वाचनका लागि ३ जना उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्नेछ । एमालेले उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड पनि तय गरेको छ । पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, पार्टीप्रतिको निष्ठा र आन्दोलनको योगदान, सन्तुलन र समावेशिता, निर्वाचन कानून बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्तिहरुलाई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि उम्मेदवार उठाउन सक्ने मापदण्ड तय गरिएको पनि प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख गुरुङले बताए ।

एमालेले सिफारिस गरेका कुनै पनि उम्मेदवारहरुले पार्टीले अन्तिम निर्णय नगरेसम्म आफू उम्मेदवार भए भनेर कुनै पनि गतिविधि नगर्न पनि सचेत गराएको छ । प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख गुरुङले भने, ‘आगामी मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुको सिफारिस प्रक्रिया र उम्मेदवारहरुको छनौंटको मापदण्ड देहाय बमोजिम हुनेछ । जिल्ला सम्बन्धित क्षेत्रको क्षेत्रीय कमिटीले सम्बन्धित क्षेत्रको उम्मेदवार सिफारिस गर्ने । एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाहरुले जिल्ला कमिटीको बैठकबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्ने, प्रदेशसभा निर्वाचनको उम्मेदवार पनि सोहीअनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको बैठकले गर्ने । गरिएको सिफारिसमा सम्बन्धित कमिटीको अन्य राय भए सो समेत उल्लेख गरेर सिफारिस गर्ने ।’

उनले थपे, ‘सिफारिसमाथिको अन्तिम निर्णय केन्द्रले गर्ने । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका, कम्तिमा एक जना महिलासहित ३ जना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्ने । स्मरणीय छ सिफारिस, सिफारिस मात्रै हो । अन्तिम निर्णय होइन । निर्णय नभएसम्म सिफारिसमा परेका कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो उम्मेदवारी पक्का भएजस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन । समानुपातिकका लागि बन्दी सूचिको उम्मेदवारको प्रस्ताव पठाउँदा सन्तुुलन, समावेशीता र अवसरको न्यायोजित वितरणलाई समेत ध्यानमा राखि सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको बैठकबाट सिफारिस गर्ने । उक्त सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले आफ्नो अन्तिम कुनै राय भए सो समेत उल्लेख गरेर सिफारिस गर्ने । स्मरणीय छ–केन्द्रले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष वा समानुपातिक तहको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्छ ।’

उनले फेरि भने, ‘उम्मेदवार सिफारिस गर्ने अन्तिम मिति २०७९ भदौं २२ गते हुनेछ । तसर्थ सम्बन्धित कमिर्टीहरुले सोही अनुसार सिफारिस प्रक्रिया आरम्भ गरिसक्नु पर्नेछ । उम्मेदवारको छनौंट मापदण्डः पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिवद्धता, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, पार्टीप्रतिको निष्ठा र आन्दोलनको योगदान, सन्तुलन र समावेशिता, निर्वाचन कानुन बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ । समानुपातिक मत भनेको व्यक्तिको लोकप्रियताबाट प्राप्त हुने मत हो । यसमा सिंगो पार्टी पंक्तिको योगदान रहेको हुन्छ । समानुपातिक मत सामूहिक कमाई हो । तसर्थ, समानुपातिकतर्फको बन्दसूचि तयार गर्दा सबै मिलेर कमाउने र दामासायीमा वितरण गर्ने भन्ने पक्षलाई ध्यान दिनुपर्दछ ।’

दामासायी वितरण भनेको प्राप्त अवसरको न्यायोचित वितरण भएकाले समानुपातिकको कुनै पनि निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एक चोटी अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकहरुलाई आम रुपमा दोहो¥याउन नहुने उनले बताए ।

त्यस्तै यस्ता क्षेत्रमा पालैपालो वितरण प्रणाली अपनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘स्थानीय तह वा अन्य कुनै पनि तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा उम्मेदवार सिफारिस आम रुपमा गर्नु हुन्न । यहाँ पनि अवसरको न्यायोचित वितरणको पक्ष आकर्षित हुन्छ । पछिल्लो पटक भएको कुनै पनि निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारहरु कसैलाई पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाउनु उपयुक्त हुन्न । तर जनाधार भएका र निर्वाचन प्रयोजनलाई समेत ध्यानमा राखेर अन्य पार्टीबाट प्रवेश गराइएकाको हकमा विशेष निर्णय लिन उपयुक्त हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने क्षेत्रमा कतिपटक उम्मेदवार बन्नेभन्ने तर्फ व्यवहारिक हुन्न । त्यहाँ पार्टीको जनाधार मात्रै होइन ।’

उनले थपे, ‘निर्वाचन दाउपेच, आवश्यक्ता र नेतृत्वको पक्षलाई पनि ख्याल गरिन्छ । जित्ने सम्भावना बढी र संसदीय भूमिका प्रभावकारी भएकाहरुलाई नै उम्मेदवार बनाईन्छ । यो निर्वाचनको रणनीतिसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । त्यसैले पार्टीले नेता, कार्यकर्ता, आम समर्थक, शुभचिन्तकहरुमा रहेको जन अनुमोदित हुन प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने चाहनालाई स्वभाविक मान्दछ । र, प्रोत्साहित पनि गर्नु पर्दछ । तर केहीमा मात्रै रहेको म मात्रै जित्छु, मै मात्रै योग्य छु भन्ने कुरा अहिलेको चुनौतिपूर्ण समयमा उपयुक्त होइन । तसर्थ, हामी सबैले म भन्दा लोकप्रिय कमरेड को हो भनेर खोजी गर्न आवश्यक छ ।’

उनले फेरि भने, ‘निर्वाचन आधारित कमिटी संचालन र योजना । आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखि युवा केन्द्रित निर्वाचन परिचालन कमिटी बुथ कमिटी गठन गर्ने । यस कमिटीमा खासगरी अनेरास्ववियू, राष्ट्रिय युवा संघ, नेपाल, खेलकुद महासंघ, जिफन्ट, भूपू संनिक संघ, प्रहरी संगठनका युवाहरु रहेको १५ देखि २५ जनासम्मको कमिटी संचालन निर्माण गर्ने । स्थान र सक्रियता हेरी अन्य जनसंगठनका प्रतिनिधिहरुलाई पनि यसमा सामेल गर्ने । पार्टी केन्द्रले विशेष पार्टीको परिभाषित काम तोकेका बाहेक विभागीय र जनसंगठनको जिम्मेवारीमा रहेका कमरेडहरु सम्बन्धित भूगोलकै निर्वाचन परिचालनमा केन्द्रित रहने । पार्टीलाई बहुमतमा पु¥याउन आवश्यक मत वृद्धिका लागि अव हरेक पार्टी सदस्यले नयाँ २ भोट थप्ने, ५ भोट संरक्षण गर्ने नीति आम रुपमा अघि बढाउने ।’

एमालेले निर्वाचन परिचालनमा युवाहरुलाई समेटने गरी १५ देखि २५ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटी निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अनेरास्ववियू, राष्ट्रिय युवा संघ, नेपाल, खेलकुद महासंघका आवद्ध युवाहरुलाई समेटेर निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको एमालेले जनाएको छ । बैठकले हरेक पार्टी सदस्यलाई २ भोट थप्न र ५ भोट संरक्षण गर्ने नीति आम रुपमा अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख गुरुङले बताए ।

गुरुङका अनुसार बैठकले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार निर्वाचन आयोगका सिफारिस गर्ने अख्तियार पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तह निर्वाचन छानवीन समितिले आफ्नो कामबारे बैठकलाई जानकारी गराएको थियो । त्यसैगरी पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, लेखा आयोगले पनि बैठकमा आ–आफ्नो कामको प्रगतिविवरण बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो ।