काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै संसदको कार्यकालको विषय यतिबेला बहसको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । कतिपयले २०७४ को मङ्सिरमा चुनाव भएकाले सोही मितिसम्म कार्यकाल रहने तर्क गरेका छन् ।

केहीले संसदको पहिलो बैठक बसेको मितिसम्म नै कार्यकाल रहनुपर्ने दावी गरेका छन् । केहीले भने चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले अब संसदको कार्यकाल सकिने बताएका छन् ।

संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जहाँ संविधान बमोजिम, समय अगावै विघटन भएको बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रदेश सभाको हकमा पनि संविधानको धारा १७७ ले उस्तै व्यवस्था गरेको छ । सरोकारवाला र विज्ञले आफू अनुकुल संविधानको धारालाई व्याख्या गर्दा सांसदहरू भने अलमलमा परेका छन् । २०७४ को मङ्सिर १० र २१ दुई चरणमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । ५ वर्षको अवधि चुनाव घोषणा भएको, चुनाव भएको वा पहिलो बैठक बसेको मिति कुनलाई मान्ने भन्नेमा एक मत नभइरहेको समयमा निर्वाचन आयोगले भने असोज १ गते सम्मको लागि मात्रै कार्यकाल रहने बताइसकेको छ ।

आयोगका अनुसार असोज २ र ३ गते समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूची आयोगलाई बुझाउने कार्यतालिका रहेकाले १ गते नै दुबै तहको कार्यकाल सकिन्छ । संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा राजनितिक दल र कानुनका जानकारहरूले आफू अनुकुल ५ वर्षे समय अवधिको व्याख्या गरिरहेका छन् । सांसदहरू भने आफूहरूले पूरै समय काम गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । अधिवक्ता मनिराम उपायध्यायले चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले संसदको कार्यकाल सकिनुपर्ने माग सहित भदौ २ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभयो ।

यस्तै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरनले भने नयाँ सांसद नआएसम्म कार्यकाल रहनुपर्ने माग सहित ४ दिन अघि सर्वोच्चमा नै रिट दायर गर्नुभयो । संविधानविद् काशिराज दाहाल, संसदको कार्यकाल कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निक्र्यौल अब सर्वोच्चको फैसलाले नै गर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई सबैले मान्नै पर्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतको फैसाल नै अन्तिम हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगले भने अनुसार सर्वोच्चको फैसला आएमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अब २३ दिन मात्रै बाँकी रहन्छ । अर्को पक्षको दावी अनुसार फैसला आए कार्यकाल केही दिन लम्बिन सक्छ । विज्ञहरू,  भने दुबै आधारमा संविधानले प्रष्ट नबोलेकाले विगतका अभ्यासलाई आधार मान्नुपर्ने बताउँछन् ।