- बिहिवार, कार्तिक २० गते २०८३
TRENDING
काठमाडौं, १० पुस । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटहरुको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्दै अदालतले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको कारण मागेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटनको सक्कली फाइल मगाउने निर्णयसहित सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश गरेको हो । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वका बसेको इजलासले आगामी पुस १९ भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई भनेको छ ।
यससँगै, यस मुद्दामा आगामी प्रक्रिया के हुने भन्ने जनचासो बढेको छ । सर्वोच्चले कारण मागेसँगै अब यस रिटमाथि बहस खुल्ला भएको छ । अब सरकारले संसद विघटन गर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ अदालतमा बुझाउने छ ।
त्यसपछि अदालतले तोकेको इजलासमा पेसी चढेसँगै मुद्दामा दुबै तर्फबाट अधिवक्ताहरुले वहस गर्ने अधिवक्ता वासुदेव शर्मा बताउँछन् । सरकारले जवाफ पेस गरेपछि उक्त जवाफ र रिटमाथि दुबै पक्षबाट वकालत हुने उनले बताए ।
त्यसपछि सबै सुनुवाई सकिएपछि अदालतले अन्तिम फैसला गर्नेछ । पुस १९ भित्र सरकारले कारण पेस गरेपछि बढीमा २ महिनामा फैसला आउने शर्माले बताए । त्योभन्दा अगाडि एकैसातामा पनि फैसला हुनसक्ने उनले बताए ।
.png)
काठमाण्डौ प्रतिनिधि
पविन ढकाल
स्तम्भकार/लेखक
युवराज लामा
बजार व्यवस्थापक
मनोज घिमिरे
कम्पनी दर्ता नं.: १७४५५४/०७४/०७५
सूचना विभाग दर्ता नं.: ५८१/०७४/०७५
प्रेस काउन्सिल सूची दर्ता नं.: ७६५/०७४/०७५
