सजना तिमल्सिना, काठमाडौँ । नयाँ संविधान जारी नहुँदै र पारित भएपछि पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता खारेजको माग छोडेको छैन । तर उसैसँग सङ्घीयता पक्षधर दावी गर्ने नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत दलले चुनावी तालमेलको अभ्यास गरिरहेका छन् ।

विचार र सिद्धान्त नमिल्ने भए पनि प्रतिगमनलाई परास्त गर्न र संविधान जोगाउनको लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी दावी गर्नुहुन्छ ।

सत्ता गठबन्धनमा तत्काल संविधान संसोधनको माग गर्ने जनता समाजवादी पार्टी पनि सामेल छ । स्थानीय तहपछि प्रदेश र सङ्घको चुनाव हुने निश्चित भइसक्दा पनि उसको माग सम्बोधनको बारेमा कतै छलफल सुनिएको छैन । सत्ता बाहिर रहेको नेकपा एमालेले गठबन्धन संस्कृतिको विरोध गर्दै आएको छ ।

नेता भीम रावल समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन, सिद्धान्त लिएर चुनावमा जानु स्वभाविक भए पनि कुनै एक दललाई सक्नको लागि तालमेल गर्नु संविधानविपरित भएको बताउनुहुन्छ ।

संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको धारा २ सय ६९ मा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल गठन गर्ने र गतिविधि गर्न पाउने उल्लेख छ । यसैलाई कतिपयले विचार नमिल्ने पार्टीबीच गठबन्धन हुन नहुने तर्क गर्छन् ।

एक जना विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम कुनै निश्चित क्षेत्रमा राजनीतिक दलले तालमेल गर्न सक्ने भएपनि केन्द्रबाट तालमेल गर्न नहुने तर्क गर्नुहुन्छ ।

सरकारमा रहेका दलहरूबीच मात्रै होइन, स्थानीय तहको चुनावको बेला हिन्दु राष्ट्रको माग अघि सारेको राप्रपा नेपालसँग एमालेले कतिपय ठाउँमा तालमेल गरेको थियो ।

यसले विचारभन्दा पनि दलहरू स्वार्थ प्राप्तिमा केन्द्रित भए भन्नुहुन्छ एक जना राजनीतिक विश्लेषक मुुमाराम खनाल ।

सरकारले मङ्सिर ४ मा सङ्घ र प्रदेशको चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई एक्ल्याउनका लागि सरकारमा रहेका दलहरू एक जुट हुँदै गर्दा विचार र आस्थाका आधारमा दलीय प्रतिस्पर्धा गर्ने लोकतन्त्रको सौन्दर्य हराउँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता कतिपयमा देखिन्छ ।