काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा करको दर निर्धारण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नदेखिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको भन्ने विषयमा छानविन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले  यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ, कागजात, प्राप्त सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन गरेको समितिले जनाएको छ । हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ ।

यससँगै करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सादर्भिक नरहेको समितिले बताएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा करको दरले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावहरूको नियमित अध्ययनले संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने नदेखिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । 

यसैबीचनेकपा एमालेले भने फरक मत राखेको छ । एमालेले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भनेर निष्कर्ष निकाल्न नसकिने भन्दै फरक मत राखेको हो । एमालेको तर्फबाट छानबिन समितिमा रहेका सदस्यहरुले अनधिकृत भनेर भनिएका व्यक्तिलगायत छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरूको फोन कल विवरण र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएको भन्दै गहिरोअनुसन्धान नै नभएको बताएका छन् ।

उनीहरूले बजेट निर्माण हुँदाको दिनको रातिको सम्पूर्ण दृष्यसहितको दुरुस्त अवस्थाको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध नगराइएको, बजेट निर्माण प्रक्रियामा सङ्लग्न व्यक्तिहरूको नामनामेसी अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको, त्यसले गर्दा त्यस दिन उपस्थित सबै व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न नपाइएको र करका दरको हेरफेरबाट मर्कामा परेका सरोकारवालासँग पटकपटकको आग्रहका बाबजुद छलफल गर्न समितिका सत्तापक्षीय कतिपय सदस्यइच्छुक नभएको एमालेको तर्फबाट समितिमा रहेका सांसदले आरोप लगाएका छन् ।