निशु जोशी, नेपालगन्ज, २३ चैत । स्थानीय तह निर्वाचनको माहेलका बीच कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकाको स्तरबृद्धि गर्ने चाहना पनि राखेका छन् । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकालाई पनि महानगर बनाउनुपर्ने धारणा जनप्रतिनिधि र नागरिकको रहेको छ । बाँकेको बैजनाथ, जानकी, खजुरा, डुडुवा गाउँपालिकालाई समेत गाभेर एउटा महानगर बनाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको प्रस्ताव छ ।

बाँकेको कोहलपुर, जमुनाह, मानखोला र राप्ती नदीवारिसम्मको क्षेत्रलाई समेटेर महानगरपालिका बनाउन नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ । तर, यसबारेमा प्रक्रिया अगाढी बढेको छैन । अन्य पालिकालाई गाभेर महानगर बनाउन हुने÷नहुनेमा भने जनप्रतिनिधिबीचमा नै मत बाझिएको छ ।

नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका मेयर डा. धवल शम्शेर राणाले भौतिक विकास र मापदण्डका हिसाबले नेपालगञ्ज महानगर बन्ने अवस्थामा रहेपनि राजनीतिक दलहरु र केही नेताहरूले आफ्नो राजनीतिको स्थान हराउने डरले महानगरपालिकाको योजनाबाट हच्केको बताउँदै आउनुभएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनकालागि उप–महानगरपालिकाले २५ लाख रूपैयाँबजेट छुट्याएको छ । तर, यसबारेमा औचारिक छलफल नभएको डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा महानगर पालिकाको लागि कम्तिमा पाँच लाख स्थायी बासिन्दा, वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँको आन्तरिक आम्दानी, अपाङ्गमैत्री सार्वजनिक यातायात, अन्तराष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला, सङ्ग्रहालय, ५ सय शैय्याको विशेषज्ञसहितको अस्पताल आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

पूर्व सहरी विकास मन्त्री समेत रहनुभएका बाँके क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहम्द इस्तियाक राई भने महानगरको योजना हल्ला मात्रै भएको बताउनुहुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, महेन्द्र बहमुखि क्याम्पसका उप–प्राध्यापक भुवनेश्वर लामिछाने महानगर घोषणाको अभियानमा लाग्नुभन्दा महानगर निर्माणको योजनामा लाग्न सुझाव दिनुहुन्छ ।

महानगर बन्नको लागि अन्तरराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल, टर्मिनलसहितको बसपार्क, प्राविधिक शिक्षालय लगायत मापदण्ड पनि रहेको छ । तथ्याङ्क बिभागको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार नेपालगञ्जमा करिब १ लाख ५५ हजार स्थायी बासिन्दा छन् । सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा नभएकाले उप–महानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने विषय रहर मात्रै रहेको कतिपयको बुझाइ छ ।