.png)
काठमाडौं, १ चैत । नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सम्झौताको प्रकृयामा एमाले सहभागी भएको र बाहिर राष्ट्रघाती भन्दै भ्रम छर्ने काम गरेको टिप्पणी गरेको छ ।
एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौता भ्रम र यथार्थ नाममा पुस्तक प्रकाशन गरेर एमसीसीबारे देखिएको भ्रम चिर्न खोजेको कांग्रेसले ३० वटा भ्रम र यथार्थलाई पुस्तकमा उतारेको छ ।
जसमा उसले अनुदान प्रकृयामा नेकपा एमालेको खासै संलग्नता नभएको र एमालेले विगतका सरकराले गरेको सम्झौतालाई निरन्तरता मात्र दिएको हो भन्ने भ्रमको यथार्थ उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसले एमाले एमसीसीबारेको २०६६ सालदेखि २०७७ सम्मको धेरै प्रकृयामा संलग्न भएको तर बाहिर जनतालाई जनतालाई यो राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर भ्रम छरेको आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेसको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको
भ्रमः अनुदान प्रक्रियामा नेकपा एमालेको खासै संलग्नता थिएन । एमाले नेतृत्वको सरकारले विगतका सरकारले गरेको सम्झौतालाई निरन्तरता मात्र दिएको हो ?
यथार्थः एमसिसी सहायता सम्झौताको तथ्यहरू हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ २०६६ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा सवैजसो दल र नेतृत्व यो प्रक्रियामा संलग्न छन । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र शेर बहादुर देउवा सरकारको पालामा भएका निर्णयमा कुनै पनि दल र व्यक्तिको विमति देखिदैन । यसको अर्थ यो प्रक्रियामा कुनै पनि सरकार र त्यसमा संलग्न दल तथा नेताहरू विरुद्धमा थिएनन। अचम्मको कुरा त के छ भने अहिले एमसिसीको विरोधमा चर्को चर्को कुरा गर्ने पार्टी र व्यक्तिहरूकै पालामा महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । एमालेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने २०६६ मा माधव नेपाल, २०६७ मा झलनाथ खनालका पालामा पहलकदमी भएको थियो । २०७१–०७२ सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारको गठबन्धनमा नेकपा एमाले पनि सामेल थियो, त्यो वेला नै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी प्राप्त भएको हो । नेकपा (एमाले) नेतृत्वका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको २०७२–०७३ को सरकारको मन्त्रीपरिषदले २०७३ असार ३१ मा कम्याप्ट कार्यक्रमका लागि १ अर्व १३ करोड रकम लिने निर्णय गरेको थियो ।
स्मरणणीय कुरा त के छ भने उप–प्रधानमन्त्रीहरू एमाले नेता भीम रावल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापा,
राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका नेता चित्रबहादुर केसी, नेकपा मालेका नेता सिपी मैनाली र माओवादी नेता टोप बहादुर रायमाझी थिए भने नेकपा का नेता अग्नीप्रसाद सापकोटा र राप्रपा नेता दिपक वोहोरा मन्त्री थिए । सो निर्णय गर्दा कसैले पनि असहमति प्रकट गरेनन् ।
२०७४ को निर्वाचन पश्चात केपी शर्मा ओली नेतृत्वको त्यस सरकारले २०७५ को वैशाखमा एमसिसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी संचालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसिए–नेपाल को गठन गरेको हो । विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार विसं २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एमसिए–नेपाल गठन भएको हो । यसका साथै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको २ वर्षपछि २०७६ असोज १२ मा परियोजना सहयोग सम्झौता (एऋब्) मा हस्ताक्षर पनि नेकपाको सरकारले नै गरेको हो ।संसदबाट अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पनि केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले गरेको हो र संसदमा दर्ता गराएको हो। यसले नै प्रष्ट हुन्छ,जसले वाहिर जनतालाई यो राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर भ्रम छरे उनीहरू नै यो सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न छन र यो अवधिमा कुनै पनि प्रक्रियामा राखेनन् । २०६६ देखि २०७७ सम्म धेरै जसो प्रक्रियामा नेकपा एमाले संलग्न छ।
