खगेन्द्र राना मगर, दैलेख, २९ फागुन । सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने गरि काम गरिरहेको दावी गर्ने गरेको छ । दैलेखका वादी समुदाय बर्षौदेखि लालपुर्जा बिहिन बनेर बसिररहेका छन् । उनीहरूसँग आफ्नै नाममा जग्गा त छैन नै, पठन पाठन र खाद्य सुरक्षाको अधिकार पनि उपयोग गर्न नपाएको उनीहरूको गूनासो रहेको छ ।

दैलेखको नारायण नगरपालिकामा १८ वर्षदेखि बस्दै आएका ६० घर परिवार वादी समुदायले आफ्नो उचित व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी गरिदिन माग गरेका छन् । सदरमुकाम समेत रहेको नारायण नगरपालिका ६ गणेशचोकको पछाडिपट्टी भिरालो ठाउँमा रहेको नमुना बस्तिमा ६० घरपरिवार बादी समुदायको बसोबास छ ।

तत्कालीन द्वन्द्वकालमा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट असुरक्षित रहेको भन्दै जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट आएर बसोबास गरिरहेका उनीहरूको आम्दानीको कुनै स्रोत छैन । बसोबास गर्न थालेको १८ वर्ष भयो, उनीहरूले बसिररहेको ठाउँको लालपुर्जा दिन माग गरेका छन् । सदरमुकामको छेउमै रहेको भिरालो जग्गामास–साना झुपडीहरु निर्माण गरेर बसोबास गरिरहेका बादी समुदायका नागरिकहरू सरकारले आफ्ना समस्यामा नहेरेको गूनासो गर्छन् ।

निर्वाचनको समयमा मत माग्ने तर आफूहरूको गास, बास र कपासको उचित व्यवस्थापन भने नगरिदिने गूनासो उनीहरूको छ । बस्तीका नागरिकले आफूहरूको लागि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र बसोबासको ग्यारेन्टी गरिदिन बारम्बार आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । तरपनि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले आफ्नो माग नसुनेको उनीहरूको गूनासो छ ।

विभिन्न समयमा राज्यले पटक पटक भुमी आयोग बनाएर काम गरेपनि नमुना बस्तिका बादी समुदायको समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छ । भुमिहिन बस्तीका नागरिकहरूलाई समेट्नका लागि राष्ट्रिय भुमी आयोग दैलेखले काम अघि बढाएको छ । आयोगका अध्यक्ष नयाराम थापाले तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि नगरपालिकाले सूचना जारी गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले तथ्याङ्क सङ्कलन पछि पुनः अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने भन्दै तथ्याङ्क आएको एकदुई दिनमै काम सुरु हुने र लालपुर्जा वितरण गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

बस्तीमा रहेका लगभग २ सय ५० भन्दा बढी नागरिकले आफूहरूको लागि आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने वातावरण बनाइदिन तथा लालपुर्जा दिलाइदिन माग गरेका छन् ।