काठमाण्डौ, १६ मंसिर । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा खुला कारागारको अवधारणामासहमति जुटेको छ। हिजो बसेको समितिको बैठकमा कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरुबीच सहमति जुटेको हो।
‘खुला कारागार भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँ भन्दा बाहिर समेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँ सम्झनुपर्छ’ भन्ने परिभाषामा समितिले सहमति जुटाएको छ। बैठकमा कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो।
छलफलमा सांसदहरुले विधेयकमा रहेको संघीय र प्रादेशिक कारागारसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रश्न उठाए। विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संविधान र संविधान जारी भएपछि बनेका ऐन कानुनमा प्रादेशिक कारागार रहने कल्पना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले संविधानमा कारागार व्यवस्थापन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीमा रहेका कारणले पनि दुई किसिमको कारागार राख्नैपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो।