काठमाण्डौ, २६ असार । राष्ट्रिय सभाका महिला सदस्यहरूले महिला सांसदहरुले आफूहरूले उठाएका महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयले सञ्चारमाध्यममा स्थान नपाएको गुनासो गरेका छन् । महिला सांसद तथा नेताहरूले आफूले उठाएका सवाल सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेका हुन् । विवादित र राजनीतिक विषय सञ्चारमाध्यमको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

महिला जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका सवाल र आमसञ्चार माध्यमको प्राथमिकता’ विषयमा संसद सचिवालयले हिजो गरेको अन्तरक्रियामा सांसदहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले कानुन निर्माणमा महिला सांसदको सक्रिय सहभागिता रहेको भन्दै सञ्चारमाध्यमले यस्ता विषय खोजेर समाचार तयार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय सभाको दुई वर्ष(२०७५–०७६) को तथ्याङ्क  केलाउँदै उहाँले कानुन निर्माणको क्रममा परिमार्जन भएका ३३ वटा विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउने महिला सांसदको सहभागिता ३२.७५ प्रतिशत देखिएको जानकारी गराउनुभयो । प्रतिनिधि सभातर्फ परिमार्जन भएका ३९ वटा विधेयक हेर्दा संशोधनमा महिला सांसदको सहभागिता ५०.६ प्रतिशत देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

महिला सांसदको सहभागिता बलियो र विषय महत्वपूर्ण हुने भए पनि संशोधन पारित भने कम हुने गरेको सदस्य पौड्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १० वटा नमुना विधेयकमा महिला सांसदले राखेका ८१ संशोधनमध्ये जम्मा २५ प्रतिशत स्वीकृत भएको देखिन्छ । सामाजिक क्षेत्रको कानुन सुधार गर्न सञ्चार क्षेत्रले महिला सांसदले उठाएका सवाललाई स्थान दिनुपर्ने र वहस गर्ने/गराउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा (२०७५–०७६ र २०७६–०७७ को अवधिमा) बोल्ने ४४ सांसदमध्ये २१ जना महिला रहेका, जून राष्ट्रिय सभामा उपस्थित महिला सांसदको तथ्याङ्कका आधारमा ९५ प्रतिशत भएको र विशेष समयमा बोल्ने ५२ मध्ये १९ महिला (८६ प्रतिशत) रहेकाले महिला सांसदको सक्रियता र प्रभावकारी भूमिकामा प्रश्न गर्ने ठाउँ नदेखिएको पौड्यालको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सभामा रहेका ४ समितिमध्ये दुईवटाको नेतृत्व (५० प्रतिशत) महिलाले गरेका र ती समितिले आयोजना गरेका बैठक, सरकारलाई दिएको निर्देशन तथा उठाएका सवाललाई हेर्दा अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएको र महिलाले नेतृत्व गरेकै कारण ती समितिको काममा प्रश्न उठाउनुपर्ने ठाउँ नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

महिला सांसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सञ्चारमाध्यमले यसतर्फ ध्यान दिन पनि महिला सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा सांसद शारदादेवी भट्टले भन्नुभयो, ‘समिति बैठकमा मैले बोल्दै नबोलेको कुरा पनि मिडियामा समाचार बनेर आयो । कोभिडको बेला विद्यालय कहिले खुल्ने हुन् भनेर भनिन् भन्ने मिडियामा आयो । तर, मैले यस्तो कुरा बोलेकै थिइनँ ।’

राजनीति र संसदीय विषयलाई नै आफ्नो बिट बनाएर काम गरिरहेका पत्रकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिन र मिहीन ढङ्गले अध्ययन गरेर मात्रै समाचार तथा कार्यक्रम तयार गरिदिन पनि महिला नेताहरुले आग्रह गरे ।

महिला सांसद र सञ्चार माध्यमबीचको दूरी कम गर्न तथा महिला सांसदले खेलेका भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन समय–समयमा यस्ता अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दहालले बताउनुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकार अशोक दाहालले सञ्चार माध्यमको नेतृत्वमा थोरै महिला, राजनीति र संसदीय विधामा कलम चलाउने पत्रकार महिलाको सङ्ख्या कम तथा महिलाप्रति कम संवेदनशील र समभावको अभावका कारण महिला नेता तथा सांसदले सञ्चारमाध्यमबाट सोचेजस्तो सहयोग पाउन नसकेको बताउनुभयो ।