काठमाण्डौ, ९ असार । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा परेका रिटमाथि आजदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने मागसहित १४६ जना सांसदले दिएको रिटमा सबैभन्दा पहिला सुनुवाइ हुनेछ। जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै चुनाव घोषणा गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन रहेको भन्दै १४९ जना सांसदले शितल निवासमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि एमाले संसदीय दल र जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको पत्र शितल निवासमा बुझाउनुभएको छ ।

१४९ जना सांसदले हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोलगायत विषयमा सर्वोच्चमा ३० रिट परेका थिए। सर्वोच्चले ती सबै रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा पहिला देउवाको रिटमा सुनुवाइ हुने र त्यसपछि मात्रै अन्य २९ रिटमाथि सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले यसअघि नै जनाइसकेको छ। पहिलो दिनको सुनुवाइमा देउवा पक्षले आफ्नो तर्फबाट दुई जना अधिवक्ता र तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई सूचना दिएको छ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार आज चार घन्टाको समयमा अधिवक्ता खाम्बबहादुर खाती र गोविन्द शर्मा बन्दी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्नुहुनेछ। सर्वोच्च प्रशासनलाई बुझाइएको सूचनामा पाँच जना वकिलको बोल्ने समयसमेत छुट्टयाइएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका अधिवक्ता खातीले २० मिनेट बहस गर्नुहुनेछ। त्यसपछि अधिवक्ता बन्दी र वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले ४०–४० मिनेट बहस गर्ने छन्।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीलाई एक घन्टा र थापालाई डेढ घन्टा समय छुट्टयाइएको छ। सुनुवाइको दोस्रो दिन बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र रमण श्रेष्ठले एक–एक घन्टा बोल्ने छन्। सर्वोच्च अदालतले नै रिट निवेदक पक्षलाई सुरूमा १२ घन्टा र पछि जवाफी बहसका लागि ३ घन्टा गरी १५ घन्टा समय व्यवस्थापन गरिदिएको थियो।