काठमाडौं । भारत र चीनबीच लद्दाखको सीमावर्ती भूभागलाई लिएर लामो समयदेखि चल्दै आएको भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक विवाद पुनः चर्किएको छ।

भारत सरकारले केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाखमा रहेका २८ वटा भौगोलिक स्थलको आधिकारिक र मानक नाम घोषणा गरेपछि चीनले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। चीनले भारतको यो कदमलाई गैरकानुनी र अमान्य भन्दै तथाकथित केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाखलाई आफूले कहिल्यै मान्यता नदिएको स्पष्ट पारेको छ।

अर्कोतर्फ, भारतले चीनको यो दाबीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै लद्दाख भारतको अभिन्न अङ्ग भएको र चिनियाँ आपत्तिका बाबजुद यो स्थापित तथ्य बदल्न नसकिने अडान दोहोर्‍याएको छ।

दुई छिमेकी राष्ट्रबीच नक्सा र नामकरणलाई लिएर भएको यो पछिल्लो मतभेदले सन् २०२० को सैन्य मुठभेडपछि सुध्रिन खोजेको द्विपक्षीय सम्बन्धमा पुनः नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ।

विवादको तात्कालिक पृष्ठभूमिमा भारत सरकारको गृह मन्त्रालय र सर्वे अफ इन्डियाले चालेको पछिल्लो कदम रहेको छ। भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले लद्दाख प्रशासन र स्थानीय सरोकारवालासँगको परामर्शपछि गत अक्टोबर २ मा आधिकारिक घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणाअनुसार लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेशभित्र पर्ने २८ वटा महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थलको नाम भारतको आधिकारिक नापी नक्सामा मानक नामका रूपमा दर्ता र पहिचान गरिएको थियो।

गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेअनुसार यी २८ भौगोलिक स्थलमा १० वटा चुचुरा, ३ वटा पर्वत, ७ वटा भूभाग, २ वटा भञ्ज्याङ ९पास०, २ वटा हिमनदी, एउटा उपत्यका, एउटा नदी, एउटा ताल र एउटा अन्य जलाशय (वाटर बडी) रहेका छन्। नामकरण गरिएका यी स्थानमा भारत–चीन सीमानजिकै रहेका गोग्रा र हट स्प्रिङजस्ता रणनीतिक स्थलसमेत समावेश छन्।

भारतको गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यो अभ्यासको मुख्य उद्देश्य यी भौगोलिक स्थलको सही पहिचान सुनिश्चित गर्नु र आमजनता तथा निकायमा यसबारे स्पष्ट सचेतना अभिवृद्धि गर्नु हो। तर, भारतको यो कदम सार्वजनिक भएको केही दिनभित्रै चीनले यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको हो।