काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने प्रश्ताव गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीअनुसार पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था परिमार्जन, वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन तथा शहरी पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले कोष बनाउन लागेको हो। यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।

विधेयकको मस्यौदाअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ, जारी पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुने प्रश्ताव छ । यसका लागि १ अर्ब कित्ता साधारण शेयरको व्यवस्था गरिनेछ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासमेतको लगानी रहने गरी पुँजी संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रश्तावित शेयर संरचनाअनुसार नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ भने सरकारी निगम, कोष, संस्थान, बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत शेयर हिस्सा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोषको व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी परिचालन गर्ने तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको पुँजीलाई एउटै संस्थागत संरचनामार्फत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विशेषगरी स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा अन्य शहरी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी जुटाउन कोषलाई उपयोग गर्ने योजना छ ।