डा बाबुराम भट्टराई 

काठमाडौँ। भोटेकोशी विपत्तिलाई सामान्य बाढी मात्रै ठान्नु उपयुक्त हुँदैन । यो बाढी होइन, यो त हिमाली महाविपत्ति हो । हिमालको बरफ र चट्टानको पहिरो नदी तालमा ठोक्किएर, सबै बगेर ढुङ्गामुढा र गेग्रानसहितको जलप्रलय भयो । यस्तो घटना बिसवको विपद्को इतिहासको असाध्यै बिरलै भएको परिघटना हो । वातावरणीय विनाशले गर्दा आगामी दिनमा यस खालका समस्या झन् बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालजस्तो कम विकसित र गरिब देशमा यसखालका घटना हुँदा भौतिक, मानवीय र सामाजिक रुपमा ठूलो क्षति पुगेको छ । भोटेकोशी बाढीले रसुवागढीदेखि तटीय क्षेत्रसम्म पुर्‍याएको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान झण्डै रु चार खर्ब छ । उक्त विपद्को द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापनाका लागि रु सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यकपर्ने अनुमान छ । त्यो त आर्थिक क्षतिको विषय भयो । बाढीबाट जुन खालको मानवीय क्षति भयो, परिवार छिन्नभिन्न भए, बालबालिका अभिभावकविहीन भएका छन्, जलविद्युत्जस्ता ठूला, रुपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजना ध्वस्त भएका छन्, यसले परिवारदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै दूरगामी नकारात्मक असर पारेको छ ।

घटना भएको केही दिनपछि म प्रभावित क्षेत्र पुगेको थिएँ । आफूलाई लागेको सुझाव मैले त्यहाँ पनि सरोकारवालालाई दिएँ । अब सरकार र अन्य निकायलाई भन्न चाहन्छु– यो विपत्तिबाट सिकेर अब आगामी दिनमा जुन हिमाल पग्लने र यस्तो विपत्ति आउने बढी खतरा हुन्छ, त्यसलाई ध्यान दिँदै सम्पूर्ण देशको नै एउटा भू–उपयोग योजना बनाउनुपर्छ । कुन ठाउँ केका निम्ति प्रयोग गर्ने रु बस्तीको निम्ति कुन भूगोल उपयुक्त हुन्छ, खेतीपातीका लागि कुन उपयुक्त हुन्छ, उद्योगधन्दाका लागि कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यी आधारमा मात्रै विकासको बाटो अगाडि लानुपर्छ । म आफैँ एउटा सहरी तथा क्षेत्रीय विकास योजनाको विद्यार्थी हुनुको नाताले पनि यसको सुरुआत त्रिशूली करिडोरबाट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ । त्रिशूली करिडोरको एकीकृत ढङ्गले नै एउटा गुरुयोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

विपद्बाट जति नागरिक विस्थापित भएका छन् तीनको पुनःस्थापना सँगसँगै त्यो करिडोरको नै नयाँ ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ । यो क्षेत्र काठमाडौँबाट अलि नजिक र चीनसँग जोडिएको ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण मार्ग पनि हो । त्यसैले यो विपत्तिले जुन क्षति गरेको छ, यसबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा त्रिशूली करिडोरलाई एउटा नमुना विकासका क्षेत्रका रुपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । अब फेरि त्यहीँ ठाउँमा बस्ती बसाउने त ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सामान्य रुपमा बाढी आउँदा १०/१५ मिटर अधिकतम् भए २० मिटर भन्ने परिकल्पना होला तर यसपटकको बाढी कतिपय स्थानमा १०० मिटर माथिसम्म आएको छ ।

अब यस्तै १०० मिटर नै सबैतिर पुर्‍याउन त सकिन्न । तैपनि अब यसले पाठ त सिकायो नी । त्यसैले असाध्यै भिराला क्षेत्र तथा नदी किनारमा टाँसिएर बस्ती बसाल्न हुँदैन । हिजो हामीले बुद्धि नपुर्‍याएकै हो । भू–उपयोग योजनाअनुसार बस्ती क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्षेत्र भनेर छुट्याएनौँ । विगतको यही कमजोरीका कारण यसपटक ठूलो जनधनको क्षति भोग्नुपर्‍यो । त्यसैले अब पहिले जियोलोजिकल र टोपोग्राफिकल सर्भे गर्नुपर्छ । त्यसपछि नै अहिलेको विज्ञान प्रविधिको उच्च प्रयोगबाट कुन जमिन के–का निम्ति उपयुक्त छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ । अब त्यस आधारमा मात्रै नक्साङ्कन गरेर विकास निर्माण गर्नुपर्छ ।

एउटै घटनामा यति ठूलो क्षति भएपछि पुनर्निर्माणका लागि स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हाम्रो देश जहाँ प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) नै निधै पछाडि छ । त्यसले गर्दाखेरि भोटेकोशी बाढीले पारेको क्षतिलाई सहजै पूर्ति गर्न त गाह्रो छ । तैपनि हामीले सधैँ अर्कासँग हात फैलाएर मागेर मात्रै पनि हुँदैन । त्यसैले अब हामीले नै हाम्रो जुन आन्तरिक साधन स्रोत छ, त्यसलाई ठीक ढङ्गले विन्यास र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । अर्को, यो घटना जलवायु परिवर्तनले ल्याएको महाविपत्ति हो । अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनबाट त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने व्यवस्था पनि छ । अलिकति प्रक्रिया पु¥याएर क्षतिपूर्तिका विषयलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने, त्यो स्रोत जुट्न सक्छ । यसका साथै अपुग स्रोत विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट सहयोगका रुपमा, न्यून व्याजका रुपमा अलि दीर्घकालीन प्रकृतिको सहयोग लिएर जानु उपयुक्त हुन्छ । तर, मुख्य रुपमा आफ्नै साधनस्रोतमा नै बढी भर परेर जानुपर्छ ।

पुनर्निमाणका लागि बाढीसँगै बगेर आएका प्राकृतिक सामग्रीको उपयोग अर्को उपाय हुन सक्छ । मूल रुपमा बाढीले ढुङ्गागिटीसहितको गेग्रान थुपारेको छ । बाढीसँगै आएका कतिपय प्राकृतिक सामग्री प्रयोग त भई नै हाल्छ । प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गर्दा तिनै साधनस्रोतको उपयोग गर्ने र आवश्यक श्रमिकका रुपमा बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । खासगरी रसुवामा गाउँका गाउँ नै विस्थापित भएका छन् । गाउँमा गएर बस्ने ठाउँ पनि छैन । त्यस्ता ठाउँहरुमा औद्योगिक केन्द्रहरु बनाएर विस्थापितलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । यस्तो अवस्था बनाउन सकेको अवस्थामा नागरिकले रोजगारीको खोजीमा विदेश जान पनि पर्दैन । उनीहरुले घरठाउँमै रोजगारी पाउँछन् । यसो हुँदा राज्यले विस्थापित नागरिकलाई सधैँ आश्रय दिएर राख्न पनि पर्दैन ।

अर्कोतिर यस्ता विकास निर्माणका कामहरुमा तिनै विस्थापित मान्छेहरुलाई नै काममा लगाउन उपयुक्त हुन्छ । जुन बाहिरबाट ठेक्कापट्टा दिन्छौँ नी, अरुलाई ठेक्कापट्टा दिन्छौँ, श्रमिक पनि उसले आफैँले उताबाट ल्याउँछ, त्यसो नगरिकन स्थानीय साधनस्रोत र जनशक्तिलाई नै प्रयोग गर्ने ढङ्गले हामी गयौँ भने यो विपत्तिलाई एउटा अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ । विकासको मोडलबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । हामीले जलविद्युत् आयोजनामा जुन खालका सुरुङहरु बनायौँ, यस्तो विपद् आउला भन्ने कसैले पनि सोचेन । अब सुरुङहरु निर्माण गर्दाखेरि पनि त्यहाँको भूगोग, सम्भावित विपद्लाई ख्याल गरेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । हामीले एउटै चाहिँ खोलामा यति नजिक नजिक यति धेरै आयोजनाहरु निर्माण गर्दा क्षतिको जोखिम उच्च हुने हुँदा त्यो गल्ति दोहो¥याउनु हुँदैन । अब यस्ता नदीतटीय क्षेत्रमा बस्ती त राख्नै भएन ।

पहिलेको जस्तो नदी किनारामै सहरीकरण हुन दियौँ भने ठूलो गल्ती हुन्छ । यसबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अब माथिल्लो भागमा अलि ठूला समथल टारहरु छन् अथवा जङ्गल भएका ठाउँहरु छन्, सट्टापट्टा गरेर बढी नदी किनारका ठाउँमा वन जङ्गल लगाइदिने र वनजङ्गल भएको ठाउँमा फँडानी गरेर बस्ती बसाल्ने काम गर्न सकिन्छ । त्यसकै लागि समग्रको भू–उपयोग योजना बनाउने भन्न खोजेकोे हो । त्यो पुरानो भू–उपयोग योजना व्यवस्थित ढङ्गले जुन थिएन, अब नयाँ ढङ्गबाट व्यवस्थित बस्ती विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्दा तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा बस्तीको पुनर्निर्माण वैज्ञानिक अध्ययन र सुरक्षित स्थानको छनोटका आधारमा गर्न आवश्यक छ । नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण नगर्ने, तटबन्ध तथा संरक्षण संरचना निर्माण गर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्रिशूली करिडोरमा व्यवस्थित वसोवास निर्माण, कृषि, पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएमा यो देशकै लागि नमुना बन्न सक्छ ।

देशका ठूला, मझौला र साना नदी खोला किनारामा जसरी बस्ती विस्तार भएको छ, त्यसले यस खालका विपद् हुँदा ठूलो जनधनको क्षति गराउने पक्का छ । यस पटकको घटनाबाट शिक्षा लिएर सुरक्षित बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन सयौँ भने अरु ठाउँका निम्ति पनि नमुना बन्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय समुदायको सहभागिता, पारदर्शी योजना र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वयबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । साथै, भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति घटाउन जलवायु परिवर्तन अनुकूल र जोखिम–सहनशील पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । (प्रस्तुत विचार राससका समाचारदाता अशोक घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित छ)