भरतपुर । मुग्लिनस्थित त्रिवेणी बराह माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब सुविधा गत कात्तिक महिनादेखि रोकिएको छ । विद्यालयको नामको विषयमा विवाद भएपछि त्यसको मारमा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी परेका हुन् ।
२०३१ सालमा स्थापना भएको विद्यालयलाई इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं–५, मुग्लिनस्थित स्वर्गीय नन्दप्रसाद त्रिपाठीको नाममा उनका छोराहरुले नगद ११ लाख रूपैयाँ दान दिएपछि विद्यालयको नामको पछाडि दाताको नाम समावेश गराएर श्री त्रिवेणी बराह नन्दप्रसाद त्रिपाठी माध्यमिक विद्यालय बनाउने निर्णय भएको थियो ।
तर, विद्यालयको नामकरणसम्बन्धी विवाद देखिएपछि अदालती प्रक्रियामा गएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै मुद्दा टुङ्ग्याइदिँदासमेत विद्यालयले उक्त फैसला कार्यान्वयन नगरिदिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट विद्यालयको नामकरण ‘श्री त्रिवेणी बराह नन्दप्रसाद त्रिपाठी माध्यमिक विद्यालय’ कायम गराउने विषयमा २०८१ वैशाख ३१ गते नै फैसला भएको थियो । सर्वोच्चले गरेको फैसला करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत कार्यान्वयन नगरेपछि विद्यालयको आर्थिक स्रोत नै रोकिएको हो ।
यस विषयमा सर्वोच्चले इच्छाकामना गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएपछि गाउँपालिकाले पनि विद्यालयलाई पटकपटक सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएको थियो । गाउँपालिकाले विद्यालय सपार्ने विषयमा चरण–चरणमा छलफल गरेर निकास खोज्ने प्रयाससमेत ग¥यो । तर, अहिलेसम्म निकास निकाल्न नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरूङ बताउँछन् ।
‘विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीहरु सुविधा रोकियो भनेर कराइरहेका छन्, हामीलाई पनि जतिसक्दो चाँडो भुक्तानी दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरूङ भन्छन्, ‘तर, विद्यालयले अहिलेसम्म गाँठो नफुकाइदिँदा समस्या परेको छ ।’ स्थानीय सरकारले देशको कानुन मिच्न नमिल्ने हुँदा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरेसम्म भुक्तानी दिन नसकिने उनले बताए ।
‘कानुनीरुपमै विद्यालयको नामकरणको विषयमा फैसला भइसकेको विषयलाई कसैले पनि रोक्न मिल्दैन’, पालिकाका अध्यक्ष गुरूङ भन्छन्, ‘कि त अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुप¥यो, कि त भने आफ्नो पक्षमा फैसला ल्याउन सक्नुप¥यो ।’
जिल्लादेखि उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको विषयलाई सर्वोच्चले नै फैसला गरिदिएपछि मान्दिनँ भन्न नमिल्ने उनले बताए । ‘यति समस्याले गर्दा शिक्षक, कर्मचारीको तलब सुविधा मात्र नभई विद्यालयमा दिनुपर्ने छात्रवृत्ति तथा मसलन्द खर्चसमेत रोकिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘चालू आर्थिक वर्षको मसान्तभित्र पनि यो समस्या समाधान भएन भने झन् असहज परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।’
शिक्षक, कर्मचारीको समस्यालाई बुझेर व्यावहारिकरुपमा रकम भुक्तानी दिए पनि बेरूजु देखिने हुँदा त्यसतर्फ जान सक्ने कुनै बाटो नरहेको उनले बताए । ‘हामीले विद्यालय र अभिभावकसँग छलफल पनि ग¥यौँ । मिलेसम्मको प्रयास बैंकसँग पनि ग¥यौँ । तर, कानुनभन्दा माथि हामी छैनौँ’, उनी भन्छन्, ‘यो समस्याले अब शिक्षक, कर्मचारी मात्र नभई उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्यसम्म असर पु¥याउने देखिन्छ ।’
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार विद्यालयको नाम श्री त्रिवेणी बराह नन्दप्रसाद त्रिपाठी माध्यमिक विद्यालयमा रकम निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विद्यालयको खातामा पुरानै नाम अर्थात् श्री त्रिवेणी बराह माध्यमिक विद्यालयमात्रै भएकोले रकम भुक्तानी रोकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक युवराज लामा भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय नगरिदिँदा समस्या समाधान हुन नसकेको तर्क गर्छन् । ‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरे हामीले नयाँ नाममा खाता सञ्चालन गर्न समस्या छैन’, प्रधानाध्यापक लामा भन्छन्, ‘विद्यालय प्रशासनबाट कुनै समस्या छैन, रोकतोक छैन । हामी व्यवस्थापन समितिको निर्णय पर्खिरहेका छौँ ।’
तर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति भने यी सबै दोष समुदायमाथि थुपार्छन् । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नाम परिमार्जन गर्न समुदायबाटै नदिएपछि निर्णय गर्नै नसकिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टोपनारायण श्रेष्ठ (टिएन श्रेष्ठ) बताउँछन् । समुदायबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्ने वातावरण नै नदिँदा विद्यालय नै सङ्कटमा पर्ने अवस्थामा आइपुगेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
‘पाँच÷छ महिनासम्म तलब दिन पाएको छैन, त्यसमा हामीलाई पीडा छ । तर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्न दिइएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘पटकपटक प्रयास गर्दा पनि समुदायबाट विद्यालय प्रशासनमाथि विभिन्न खालको समस्या आइलागेपछि हामी अनिर्णित बनेका छौँ ।’ सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासन सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन् ।
यस्तो धर्मसङ्कटका बेला स्थानीय सरकारले नै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर चाँडोभन्दा चाँडो निकास दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘यो आर्थिक मसान्तभन्दा पहिले नै गाउँपालिकाले फेरि एकपटक बैठक बोलाएर सहजीकरण गरिदिए हुन्थ्यो’, उनी भन्छन् ।
कुनै समय नाम कहलिएको यो विद्यालय पछिल्लो समय विपरीत दिशामा हिँडिरहेको छ । लामो समयसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिविहीन अवस्थामा रहेको विद्यालयमा केही उपाय नलागेपछि गाउँपालिकाले नै श्रेष्ठलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तोकेर पठाउनु परेको हो । तर, व्यवस्थापन समिति सम्हाल्न नसकिने अवस्थामा रहेको हालका अध्यक्ष श्रेष्ठ स्वयम् बताउँछन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरूङ भने विद्यालय प्रशासनकै कमजोरीका कारण विद्यालय नै धरापमा परेको बताउँछन् । उनका अनुसार विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि गाउँपालिकाले विद्यालय बस खरिद गर्न छुट्याएको रकमसमेत फिर्ता भएको थियो ।
विद्यालयको नामकरण गर्ने विषयमा भने मुग्लिन निवासी स्वर्गीय नन्दप्रसाद त्रिपाठीको नाममा छोराहरुले नगद ११ लाख रूपैयाँ विद्यालयलाई दान गरेका थिए । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५४ अनुसार विद्यालयको नामको पछाडि दाताको नाम समावेश गरी श्री त्रिवेणी बराह नन्दप्रसाद त्रिपाठी माध्यमिक विद्यालय नामकरण गर्ने निर्णय भएको थियो ।
तर, उक्त विषयको विरूद्धमा उजुरी परेपछि मुद्दामामिलाको प्रक्रियामा जाँदा विद्यालयको आर्थिक पक्ष पुरानै नामको बैंक खातामार्फत चलिरहेको थियो । तर, सर्वोच्चको फैसला नै आइसकेपछि कार्यान्वयन गराउनुपर्ने दातामध्येका एक प्रकाश त्रिपाठी बताउँछन् । ‘हामीले बुबाको स्मृतिमा दान दिएको रकमबाट विद्यालयको नामकरण गर्दा कसैको चित्त बुझेन र मुद्दामामिलामा गयो’, उनी भन्छन्, ‘फैसला शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार आएपछि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा त विद्यालय प्रशासनको होला नि ?’
त्रिपाठी परिवारले आफ्नो पुर्खाको नाममा दान दिएको र विद्यालयको नाम राख्ने विषयभन्दा विद्यालय नै धरापमा परेको विषय बढी पेचिलो बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘अहिले पढ्दै गरेका विद्यार्थीको भविष्य के होला भन्ने चिन्ता छ’, दातामध्येकी एक (नन्दप्रसादकी बुहारी) ज्ञानु पाण्डे भन्छिन्, ‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार, शिक्षा कार्यालय, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुले पटकपटक ताकेता गरिरहेका छन् । तैपनि, विद्यालय प्रशासनको अटेरीपनका कारण यो सबै भएको हो ।’
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार कुनै समय चाप थेग्न नसकेको विद्यालयमा अहिले साढे दुई सय विद्यार्थी छन् । २४ जना शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् ।