काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन बोर्डमा रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा छानबिन गरिरहेका डा. धनन्जय रेग्मीको अनुसन्धानसम्बन्धी फाइल तामेलीमा राखेको बुझिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट स्याङ्जा क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार रहेका रेग्मीमाथि लागेको आरोपमा लामो समयदेखि मौन रहँदै आएको अख्तियारले रेग्मीको आर्थिक अनियमिताको फाइल तामेलीमा राखेको पाइएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा रेग्मीले माछापुच्छ्रे बैंकमा रहेको दीर्घकालीन कर्जा छोटो समयमा चुक्ता गरेको र सिर्जना श्रेष्ठले निजको खातामा ३ करोड शंकास्पद रकम जम्मा गरिदिनुका साथै, मर्यादाविपरीतको कार्य गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने आरोपमा उनीसँग अख्तियारले पटकपटक बयान लिएको थियो । अख्तियारको यो निर्णयसँगै अकूत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दाबाट तत्कालका लागि उनले राहत पाएका छन् ।

चार वर्ष अघि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीमाथि हातपात गरेर विवादमा मुछिएका तथा तत्कालिन नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ डा. रेग्मीले विभिन्न आर्थिक अनियमितता गरेको एउटा प्रतिवेदनले ठहर गरेको थियो । बोर्डका तत्कालिन उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तत्कालिन पर्यटनसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई १०बुँदे निष्कर्ष एवं सुझावसहितको छानबिन प्रतिवेदन बुझाउदै गर्दा उनी आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको उल्लेख थियो । सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर परेको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएको थियो ।

२०७८ सालमा लन्डनमा आयोजित वल्र्ड ट्राभल मार्ट (डब्लुटिएम)मा सहभागी भएर फर्किँदा रेग्मीले ल्याएको ६ बोतल ड्युटी फ्री ह्विस्की विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीले जफत गर्न खोजेपछि विवाद भएको थियो  । उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न बोर्डले समिति गठन गरेको थियो  । विदेशबाट आउँदा एकजना व्यक्तिले एक बोतल मात्र ड्युटी फ्री मदिरा ल्याउन पाउने व्यवस्था छ  । तर, उनले विदेशी कोटाभन्दा बढी मदिरा भन्सार छली गरेर अवैध रूपमा भित्र्याउन खोजेको र ड्युटीमा रहेका भन्सारका कर्मचारीसँग भएको व्यवहार सहनयोग्य नभएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

बोर्डको कार्यकारी समिति र बजेट तथा कार्यक्रमले डब्लुटिएमजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा सहभागी हुँदा कम्तीमा १० जना व्यवसायीको सहभागिता सुनिश्चितता गर्न दिएको निर्देशन पनि रेग्मीले नटेरेको समितिको निष्कर्ष छ  ।

उनले आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारिता विश्लेषण नगरी डब्लुटिएममा ६ पर्यटन व्यवसायी मात्र सहभागी गराएर एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको जनाएको थियो । बोर्डको निर्देशनविपरीत गरिएको सो खर्चलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने छानबिन समितिको निष्कर्ष छ  ।

सिइओ रेग्मीले जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम (जिआइएस) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा पनि आर्थिक अनियमितता गरेका स्रोतको दावी छ । उनले बोर्डको कार्यकारी समितिबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रमले गरेको व्यवस्थाअनुरूप कार्यसम्पादन नगरेको र तोकिएभन्दा कम काम गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग चार करोड ७३ लाख ४८ हजारमा सम्झौता गरेर बोर्डलाई आर्थिक नोक्सान गरेको हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो  । यस्तै, कुनै पनि ठूलो लगानीमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा त्यसको सम्भाव्यता, अध्ययन र उपयोगको रणनीति नै नबनाई अन्धाधुन्ध खर्च गरेर अपचलन गरेको समेत उल्लेख थियो ।