काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई संगठित अपराध तथा सम्पति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिएर जोगाउन आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएको सरकारलाई एकपछि अर्को अप्ठ्यारो आइलागेको छ ।

विश्व मञ्चमा समेत प्रतिष्ठाको विषय बनेको गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अभियोग महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालमार्फत फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

तर, रूपन्देही जिल्ला अदालतझै कास्की जिल्ला अदालतले पनि रविमाथि लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको छ ।

यसअघि, रूपन्देही जिल्ला अदालतले रविसहितका सहकारी गठी अभियोगका अभियुक्तमाथि लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग फिर्ता लिने महान्याधिवक्ताको निर्णयअनुसारको स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्री र सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो । सरकारले गर्ने हरेक निर्णयको संवैधानिक र कानुनी राय तथा सरकारका तर्फबाट गरिने मुद्दाको प्रतिक्षा महान्यायाधविक्ताले गर्ने प्रावधान छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीले रवि लामिछानेविरूद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नलिने भएपछि प्रधानमन्त्री तथा सरकारको कानुनी सल्लाहकार भण्डारीमाथि नैतिक संकट थपिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रविविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेअनुसार जिल्ला अदालतहरूमा अभियोग संशोधनका लागि महान्यायधिवक्ता कार्यालयले फाइल पठाएको थियो ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रविविरूद्ध सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग पनि भएकाले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई लिएर कास्की जिल्ला अदालतले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय
कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही, पर्सा र चितवन अदालतमा रविविरुद्ध ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम राखी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत ३० पुसमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग दाबी कायम नरहने र अभियोग संशोधन हुनेगरी स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

निर्णयमा भनिएको थियो, ‘ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निज ९रवि लामिछाने० को हकमा कायम नरहनेगरी मुुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।’

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सबैभन्दा पहिले कास्की जिल्ला अदालतबाट लामिछानेविरुद्ध मुद्दा उठान भएको हो ।

पछि उनलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका मुद्दा थप भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा भने लामिछानेसहित गितेन्द्रबाबु राई (जिवी), छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल र लीला पछाईलाई मात्र अभियोग लागेको हो ।

यसरी महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतले अनुमति हुने आदेश दिए सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा उनीहरूसहित बाँकी प्रतिवादीहरूले पनि सफाइ पाउँछन् ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्ध युवराज पौडेल ९सफल०ले गत २ माघमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि, रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरूद्धको सुप्रिम सहकारीसँग जोडिएको संगठित अपराध मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्न आदेश दिइसकेको छ । -पत्रपत्रिकाबाट