काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गरेको विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता गर्ने विवादास्पद निर्णयबाट सरकार आफैँ संवैधानिक र कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउने जोखिममा परेको छ।

चुनावी प्रयोजनका लागि गठन भएको अन्तरिम सरकारले राजदूत फिर्ताको निर्णय लिएपछि सरकार संवैधानिक र कूटनीतिक दुवै जटिलतामा फस्ने देखिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग गर्ने कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाएर सरकारद्वारा गलत सन्देश दिएको टिप्पणी गरिएको छ। निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारीसहित गठन भएको सरकारले असोज ३० गते ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि चारैतिरबाट आलोचना भइरहेको छ।

भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन, भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुनी कारबाही र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिएर गठन भएको सरकारले संवैधानिक, कूटनीतिक, निजामती र सुरक्षा संयन्त्रमा हस्तक्षेप गरेर स्थिति गिजोल्ने काम गरेको आरोप लगाइएको छ।

यसले सरकार गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने टिप्पणीहरू बढिरहेका छन्। अन्तरिम सरकार राजदूत फिर्ता प्रकरणमा अलमलिँदा मूल उद्देश्य कमजोर बनेको कूटनीतिक विज्ञहरूको भनाइ छ।

पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यका अनुसार सरकारले कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णय हास्यास्पद छ। उनले भने, ‘चुनावका लागि विश्वसनीय वातावरण बनाउनुपर्ने सरकारले राजदूत फिर्ता गर्नतिर लाग्नु हास्यास्पद विषय हो। ६ महिनाका लागि गठन भएको सरकारको १ महिना बितिसकेको छ, यसले चुनावी संशयलाई थप बल दिएको छ।’

उनका अनुसार अस्थिर राजनीतिक अवस्थाबिच सरकारले राजदूत फिर्ता गरेर कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउने खतरा निम्त्याएको छ। ‘कूटनीतिक दृष्टिले यसले नेपालको प्रतिष्ठा घटाएको छ,’ उनले भने, ‘फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई पुनः नियुक्त गर्न तीन महिना लाग्नेछ र त्यसपछि आउने अर्को सरकारले फेरि तिनै राजदूत फिर्ता बोलाउने सम्भावना छ — जसले वैदेशिक सम्बन्धलाई अझै कमजोर बनाउँछ।’ 

राजदूत फिर्ता निर्णयले कूटनीतिक सेवा क्षेत्र पुनः पुनर्गठनको चरणमा पुगेको छ। यसबाट विदेशस्थित नियोगहरूमा रिक्तता सिर्जना हुने र संवैधानिक समस्या बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीका अनुसार संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ सम्भव छैन।

‘नयाँ राजदूत सिफारिस गरेपछि ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइमार्फत नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर विशेष समिति नै नभएकाले संवैधानिक प्रक्रिया असम्भव बनेको र दूतावासहरू कूटनीतिक भ्याकुममा फस्ने जोखिम बढेको छ।’

अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरू फिर्ता गरी नयाँ नियुक्ति गर्न कम्तीमा तीन महिना लाग्ने देखिन्छ। तर त्यति अवधिमा कार्की सरकारको कार्यकाल सकिने भएकाले वैदेशिक सम्बन्धमा थप अस्थिरता आउने निश्चित छ।

नेपाली काँग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको सरकारले राजदूत फिर्ता गर्ने, कर्मचारी सरुवा–बढुवा, सुरक्षाकर्मीहरूको सरुवा, वा राजनीतिक दललाई निषेध गर्ने जस्ता काम गर्नै हुँदैन। यसको काम केवल चुनाव गराउने हो।’

फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू

सरकारले नेपालका आवासीय राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्र घिमिरे (बेलायत), नेत्र तिम्सिना (मलेसिया), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), जङ्गप्रसाद चौहान (रुस), सनिल नेपाल (स्पेन), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब) र दुवसु क्षेत्री (जापान)लाई कात्तिक २० भित्र फर्कन निर्देशन दिइसकेको छ।

ओली सरकारले नियुक्त गरेका १७ मध्ये भारतका राजदूत शंकरप्रसाद शर्मासहित सात जनालाई भने फिर्ता बोलाइएको छैन। गत असारमा तत्कालीन कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले भागबन्डामा १७ राजदूत नियुक्त गरेको थियो। चीन, अमेरिका, बेलायत, मलेसिया र कतारमा रहेका पाँच जना एमाले कोटाबाट र बाँकी कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका थिए।

सरकारको तर्क

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले केही राजदूतहरूले तटस्थता कायम गर्न नसकेकाले फिर्ता बोलाइएको बताए।

उनका अनुसार, ‘राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका राजदूतहरूलाई कात्तिक २० भित्र फिर्ता हुन भनिएको छ। सरकारले विदेशस्थित नियोगहरूलाई नयाँ संरचनामा लैजाने तयारी गरेको हो।’

तर दलहरूले यो कदमलाई ‘राजनीतिक बदला र अस्थिरता निम्त्याउने निर्णय’ भन्दै आलोचना गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा रिट

राजदूत फिर्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन्।

सर्वोच्चले उक्त रिटमा कात्तिक ९ गते प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ। रिटमा मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनू माग गरिएको छ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ — सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई केवल निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेट दिइएकाले, दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक कूटनीतिक असर पार्ने निर्णय गर्न संविधानले अनुमति दिँदैन।

संसद् विघटन भइसकेको र नयाँ निर्वाचन मिति तोकिएको अवस्थामा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त राजदूत फिर्ता बोलाउँदा नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

रिटमा एकै दिन सिफारिस भएका कतिपय राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर केहीलाई यथावत् राख्नु समानताको हकविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।

२०८२ भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट दिएका थिए।