काठमाडौं । नेपालकै अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने तराई-मधेस बर्खामा पनि खडेरीको सामना गरिरहेको छ । साउन पहिलो सातासम्म पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानहरूका अनुहार मलीन छन् । साउनमा हरियालीले भरिने तराईका फाँट अहिले खडेरीले चिरा परेका छन् । आकाशमा हेर्दै किसानका आँखा थाकिसके । अझै आकाश ताकेर बस्नुबाहेक उपाय केही छैन । खडेरीले भूजलको तह पनि घटेपछि बोरिङमा पनि पानी आउन छोडेको छ ।

खेतीपाती मात्रै होइन, मानव जीवनका लागि आवश्यक खानेपानीसमेत अभावमा पर्न थालेको छ । गाउँका इनारहरू सुकेका छन् भने हृयाण्डपम्प र ट्युबेलबाट पानी आउन छोडेको छ । साउन पहिलो सातासम्म मधेसमा आधा क्षेत्रमा मात्रै धान रोपाइँ भएको छ । रोपेको धान पनि खडेरीले सुक्न थालेको छ । जबकि गत वर्ष साउन पहिलो सातासम्म मधेसमा ८० प्रतिशत बढी क्षेत्रमा रोपाइँ सकिएको थियो । मधेसबाहेक कोसीमा पनि ६५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै धान रोपाइँ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धान उत्पादन तथा क्षेत्रफलका हिसाबले तराई क्षेत्र उपयुक्त मानिन्छ । तराईं-मधेस क्षेत्रमा कुल उत्पादनको ७० प्रतिशत योगदान छ । पहाडी क्षेत्रमा ३० प्रतिशत उत्पादन हुने गरेको छ । मनसुनको समयमा देशका अन्य भूभागमा पनि सरदरभन्दा कम वर्षा भएको छ । जसको कारण सबै ठाउँमा रोपाइँ सकिएको छैन । देशभर धानखेती योग्य जमिनको दुई तिहाइ क्षेत्रमा मात्रै रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा देशभर झण्डै ९० प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

मुलुकभर धान रोपाइँ हुने करिब १४ लाख हेक्टर जमिनमध्ये करिब १० लाख हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्रै रोपाइँ सम्पन्न भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै ९७ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा झण्डै ९० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तराई-मधेसमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न दुई समिति गठन
तराई-मधेसमा देखिएको खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्न दुई समिति गठन गरी स्थलगत अनुगमन थालेको छ । खानेपानी मन्त्रालयमातहत रहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले खानेपानी समस्या समाधान गर्न दुई समिति गठन गरेको हो । सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक नारायणप्रसाद आचार्य र विभागका उपमहानिर्देशक बालमुकुन्द श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएको विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरी बुधबार नै परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । समितिले १० दिनभित्र अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी विभागमा पेस गर्नेछ ।

निर्देशक आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर (सिडिई) मिहिरचन्द्र आचार्य, जनकपुर खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका इञ्जिनियर किरण विष्टलाई सदस्य तथा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाका इञ्जिनियर सुधिरकुमार साहलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, उपमहानिर्देशक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा वीरगञ्ज खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विपुलकुमार लाल दास, इञ्जिनियर प्रदीपकुमार साह सदस्य तथा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर (सिडिई) चन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई सदस्यसचिव तोकिएको विभागले जनाएको छ । दुवै समितिलाई सम्बन्धित जिल्लामा स्थलगत अध्ययन, अनुगमन, विश्लेषण गरी खानेपानी समस्या समाधान गर्न आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

पानी-पानी भन्दै मानिसहरू थाकिसके, सरकार सुन्दैन : साह
आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले संसद्मै मधेसमा पानीको हाहाकार भएको विषय उठाउनुभएको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उहाँले नागरिकले पानी-पानी भनिरहे पनि सरकारले नसुनेको गुनासो गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले आफ्ना लागि पिउने पानी विदेशबाट अयात गरिरहेको भन्दै तर, नागरिकले नेपालमै भएको पानी पिउनसमेत नपाएको उहाँको भनाइ छ । ‘पानी-पानी भन्दाभन्दै मानिसहरू थाकिसके । सुन्नेहरूको कान पाकिसक्यो तर, सरकार सुन्दैन,’ साहले भन्नुभयो, ‘सरकारले नागरिकलाई खानेपानी दिने हो कि होइन ? दिने हो भने कहिले दिने हो ?’ खानेपानीसँगै किसानलाई मल उपलब्ध गराउनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मधेसको समस्या समाधान सरकारले गर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि अब त्यहाँ कुनै पनि समस्या भयो भने आपतकालीन ढंगले बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । ‘मधेस प्रदेशलाई प्राकृतिक विपत्तिग्रस्त क्षेत्र भनेर निर्णय गरेर आएको छु । अब त्यहाँ कुनै पनि समस्या भयो भने आपतकालीन ढंगले बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने र कुनै पनि समान किन्न सजिलो हुनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाललाई ९५ प्रतिशत नागरिकलाई पानी ट्यांकीबाट सरकारले खानेपानी वितरण गरेको छ । पाँच प्रतिशत नागरिकलाई अझै पनि वितरण गर्न सकेको छैन खानेपानीबिना कोही रहने छैन, खानेपानीको व्यवस्था सरकारले गर्छ ।’ मधेसमा खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि पानीका स्रोतहरूको खोजी भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

मधेस विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
संघीय सरकारले खडेरीको सामना गरिरहेको मधेस प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेसका आठवटै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसकेको र पानीको मुहान सुक्न गई सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खानेपानीको चरम अभाव हुनुको साथै नदी तथा कुलोहरूमा पानीको कमीले सिँचाइ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेकाले मधेसलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरासियाले जानकारी दिनुभयो । ‘अन्न भण्डारको रूपमा चिनिएको मधेसमा खानेपानी र सिँचाइको चरम अभाव हुँदा जनजीवन संकटग्रस्त बनेको छ । त्यसैले, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै सरकारले मधेसलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । अब सरकारले खानेपानी र सिँचाइका लागि आवश्यक प्रबन्धका लागि हर प्रयत्न अघि बढाउनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब सरकारले डिप बोरिङ, नदीनालाबाट पम्प गरी पानी तानेर सिँचाइको प्रबन्धसहितका सबै प्रयास अघि बढाउँछ । खानेपानीका लागि तत्काल ट्यांकरमार्फत र दीर्घकालमा वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत प्रबन्धको प्रयत्न अघि बढाउँछ ।’

यसअघि मधेस प्रदेश सरकारले मंगलबार विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । मधेस प्रदेश सरकारबाट निर्णय भएर आएपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने व्यवस्था छ । मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मधेसको कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि सरकारले अब संकट टार्न सरकारले स्रोत परिचालन गर्नसक्छ । हिमालय टाइम्सबाट