प्रतीक्षा आले / गोरखा । भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा गोरखाका पाँच स्थानीय तहका जग्गाहरुको कित्ताकाट रोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ सुरू भएसँगै जग्गाको वर्गीकरण नगरेकागोरखा नगरपालिका, चुमनुब्री, धार्चे, सिरानचोक र भीमसेनथापा गाउँपालिका जग्गाहरुको कित्ताकाट रोकिएको हो ।
ती पालिकाहरुको कित्ताकाट नहुने भएपछि जग्गा खरिदबिक्री पनि रोकिएको मालपोत कार्यालय गोरखाले जनाएको छ । जिल्लाका ६ पालिकाहरुले भने आधार तथा मापदण्ड, नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण सम्पन्न गरिसकेका छन्् । पालुङटार नगरपालिका, अजिरकोट गाउँपालिका, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, आरुघाट गाउँपालिका, सहिदलखन गाउँपालिका र गण्डकी गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेका हुन् ।
गोरखा नगरपालिका, सिरानचोक, भिमसेन र धार्चे गाउँपालिकाले भने असार मसान्तसम्ममा आधार तथा मापदण्ड तयार गरेर नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण तयार गर्दै छन् । हिमालपारि अवस्थित चुमनुब्री गाउँपालिकाको हकमा भने जग्गा वर्गीकरण अन्तरगत पहिलो चरणको आधार तथा मापदण्ड तयार गर्ने काम भइरहेको पालिकाले जनाएको छ ।
जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका पालिकाहरुको हकमा खरिदबिक्रीमा कुनै समस्या नआउने प्रमुख मालपोत अधिकृत जगदीश मिश्रले बताए । अन्यको हकमा भने खरिदबिक्रीको काम रोकिएको उनले जानकारी दिए । ‘सबै स्थानीय तहहरुले असार मसान्तसम्मा वर्गीकरणको काम सक्नुपर्ने थियो तर निर्धारित समयमा काम नभएपछि हालका लागि कित्ताकाट रोकिएको छ’, उनले भने ।
भूउपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ५ को उपनियम ९७० मा २०८२ असार मसान्तसम्म देशैभरका स्थानीय तहहरुले चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि २०८१ भदौमा नियामावली दोस्रो पटक संशोधन गरेर समय थप गरिएको जिल्ला मालपोत अधिकृत मिश्रले बताएका छन् । पटक पटक अवधि थप गर्दा पनि ती स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरेपछि हालका लागि कित्ताकाटमा रोक लगाइएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले जग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न २०७९ सालमा भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी ग¥यो । यो नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र सरकारले तोकिदिए बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी वर्गीकरण गरेर मापदण्ड बनाएपछि मात्र स्थानीयतहको जग्गा कित्ताकाट खुल्छ ।