गोरखा, साउन १ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले अबदेखि हस्तलिखित सिफारिसका आधारमा नागरिकता प्रदान नगर्ने भएको छ। कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै साउन १ गते आजदेखि अनलाइन प्रणाली ‘CCIMS’ (Citizenship Certificate Information Management System) बाहेकका सिफारिस अमान्य हुने जनाएको हो।
“सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरूबाट नै अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकता सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयले CCIMS प्रणाली लागू गरेको हो,” सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिए, “गोरखामा यो प्रणाली गत असार २ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा लागू भइसकेको छ। तर केही स्थानीय तहहरूबाट अझै पनि हस्तलिखित सिफारिस आइरहेका छन्।”
बरालका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षदेखि भने अनलाइन सिफारिसबाहेक अन्य सिफारिसको आधारमा नागरिकता जारी गरिने छैन। उनले अनलाइन प्रणालीले सेवाग्राहीको समय बचत हुने, अभिलेख व्यवस्थित रहने र त्रुटिहरू न्यूनीकरण हुने बताए।
“CCIMS प्रणाली गृह मन्त्रालयको सकारात्मक पहल हो। हामीले जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूलाई सिफारिस अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत बनाउन र त्यसलाई नेपाली कागजमा प्रिन्ट गरी पठाउन अनुरोध गरेका छौँ,” बरालले स्पष्ट पारे।
नागरिकता वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र दक्षता ल्याउने उद्देश्यले लागू गरिएको यस प्रणालीबाट आगामी दिनमा सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।