- बिहिवार, कार्तिक १३ गते २०८३
TRENDING
गोरखा । सामुदायिक खानेपानीमा कर छुट र विद्युत् महसुल छुटको व्यवस्था गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा गोरखाले माग गरेको छ ।
मुनाफारहित र सामुदायिक सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था/समूह/समितिद्वारा सञ्चालित आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक हकका रुपमा रहेको सामुदायिक खानेपानीमा कर छुट र विद्युत महसुल छुटको माग गर्दै महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
कर छुटका सम्बन्धमा संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभाबाट समेत संकल्प प्रस्ताव परित भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । जलस्रोत ऐन २०४९, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत विधिवत दर्ता भएका मुनाफारहित र सामुदायिक सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाई करछुट र विद्युत महसुल छुट आधारभूत मानव अधिकार र मैलिक हकको रुपमा रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
महासंघको अनुरोधमा आयकर ऐन २०५८ को दफा १०(ट) मा जलस्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुरुप आर्जन गरेको रकमममा कर छुट हुने व्यवस्था रहेको पनि महासंघले जनाएको छ । तर आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६(२) मार्फत कर छुट हुने व्यवस्था हटाई खानेपानी जस्तो मौलिक हकको वस्तुमा नेपाल सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको महासंघ जिल्ला शाखा गोरखाका अध्यक्ष देवीप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
.png)
काठमाण्डौ प्रतिनिधि
पविन ढकाल
स्तम्भकार/लेखक
युवराज लामा
बजार व्यवस्थापक
मनोज घिमिरे
कम्पनी दर्ता नं.: १७४५५४/०७४/०७५
सूचना विभाग दर्ता नं.: ५८१/०७४/०७५
प्रेस काउन्सिल सूची दर्ता नं.: ७६५/०७४/०७५
