प्रतिक्षा आले । पालुङटार नगरपालिकाबाट कृषि तथा पशुजन्य बस्तु निकासी गर्दा कत्तिपनि कर नलाग्ने भएको छ । पालिकाले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सेवा प्रवाहलाई नागरिकमुखी बनाउने उद्देश्यले कृषि तथा पशुजन्य बस्तु निकासी गर्दा कर नलिने जनाएको हो । आगामि आर्थिक वर्षदेखि पशुपंक्षी दर्ता, सिफारिस दस्तुर, बन्ध्याकरण, उपचार, दूध परीक्षण, पोष्टमार्टम जस्ता पशुसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा पनि निशुल्क गर्ने जनाएको छ ।

ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि कृषि उपज बजारसम्म सहज पहुँच हुने गरी निकासीका लागि शुल्क पूर्ण रूपमा हटाइएको छ पालिकाको सूचनामा उल्लेख छ । त्यसैगरी, सम्पत्ति कर तथा भूमिकर बुझाउने करदाताहरुलाई १० शीर्षकमा सेवा दस्तुरमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । वंशजका आधारमा नागरिकता सिफारिस, आदिवासी जनजाति, दलित, अपांगता, एकल महिला तथा विपन्न वर्गका लागि सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गरिएको छ ।

नगरपालिकाको यस निर्णयले नागरिकलाई राहत पु¥याउनुका साथै समावेशी र सेवामुखी शासन प्रणालीको उदाहरण प्रस्तुत गरेको नगरपालिकाका मेयर विवश चिन्तनले जानकारी दिए । सो नगरपालिकाले गतआर्थिक बर्षको महालेखा परीक्षण गर्दा निर्माण कम्पनीहरुलाई बढि रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पालुङटारले निर्माण कम्पनीलाई बढी रकम भुक्तानी गर्नुको साथै अधुरो योजनाको पनि भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।

पालुङटारले नगरपालिका प्रशासकीय भवनको इन्टेरियर र लिफ्ट निर्माण कार्यको निर्माण व्यवसायी मेघा निर्माण सेवालाई लागत स्टिमेटभन्दा ६ लाख ६४ हजार ४४१ रुपैँया बढी भुक्तानी दिएको उल्लेख छ । पालिकाले निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम बिलको भुक्तानी बापत रु २७ लाख ९ हजार १६४ भुक्तानी दिएको थियो । निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको अन्तिम ठेक्का बिलका अनुसार इन्टेरियर र लिफ्ट निर्माणका समग्र लागत एक करोड १९ लाख ४३ हजार ३०५ रुपैँया रहेको थियो ।

जसमध्य पालिकाले ९८ लाख ३० हजार ८३७ रुपैँया पहिले नै भुक्तानी गरिसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘समग्र लागतबाट भुक्तानी भईसकेको रकम घटाउँदा रु २१ लाख १२ हजार ४६८ हुन्छ । त्यसमा मूल्य अभिबृछि कर थप गर्दा रु २३ लाख ८७ हजार ८७ पर्न जान्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माण कम्पनीले ५७ दिन ढिलो गरी काम सम्पन्न गरेको छ । सो अवधिको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति रु ३ लाख ४२ हजार ३६५ घटाउदा हुने रु २० लाख ४४ हजार ७२३ भुक्तानी गर्नुको सट्टा रु २७ लाख ९ हजार १६४ भुक्तानी दिएको छ ।’ बढी भुक्तानी हुन गएको ६ लाख ६४ हजार ४४१ रुपैँया रकम निर्माण व्यवसायीबाट असुली गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ ।

महालेखाका अनुसार पालिकाले ढुंगा र ग्राभेलको शूल्क र कर राजश्व खातामा दाखिला नगरेको पाइएको छ । गत आव पालिकाले वडा नं ५ प्रहरी कार्यालय गेटको सडक स्तरोन्नतीका लागि इन्फिनिटि कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौँता गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले सडक स्तरोन्नती गर्दा २७२.०९ घनमिटर ग्राभेल (सब बेस) प्रयोग गरेको र सामाग्रीको सम्बन्धित स्थानीय तहमा नियमअनुसार लाग्ने दस्तुर र कर बुझाएको प्रमाण नदेखिएको उल्लेख छ । सामाग्रीको लाग्ने शुल्क रु ८६ हजार ४९२ र मूल्य अभिबृद्धि कर तथा १.५ प्रतिशत अग्रिम रु १२ हजार ५४१ समेत गरेर रु ९९ हजार ३३ असुली गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

यस्तै, पालिकाले वडा नं ९ चुक्तिखोलामा स्लाब कल्भर्ट निर्माण गर्न अन्नपूर्ण निर्माण सेवासँग रु १८ लाख ३५ हजारमा सम्झैँता गरेको थियो । आयोजनाको चारपटकसम्म म्याद थप भएको र हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएकोमा प्रथम रनिङ बिल बापत रु १० लाख १७ हजार ३९५ र सुरुमा लगेको मोबिलाइजेशन पेश्की रु एक लाख भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधुरो ठेक्का योजनालाई रकम भुक्तानी गरेको भन्दै महालेखाले उक्त रकमलाई अनियमित भनेको छ ।