काठमाडौँ, चैत ३ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहलाई होर्डिङ बोर्डबाट हुने राजस्व सङ्कलन आफैँले गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। 

विज्ञापन बोर्डले यहाँ आयोजना गरेको विज्ञापन प्रवर्धनमा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिका सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रममा उहाँले होर्डिङ बोर्डमार्फत व्यापक राजस्व चुहावट भएको उल्लेख गर्दै राजस्व सङ्कलन ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्कालै बन्द गरी आफैँले राजस्व सङ्कलन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभएको हो।

मन्त्री गुरुङले यसबाट करिब २० अर्ब राजस्व गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो। होर्डिङ बोर्ड राख्दा स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। 

“होर्डिङ बोर्डबाट हुने विज्ञापनमा व्यापक राजस्व चुहावट भएको र करिब २० अर्ब राजस्व गुमेको पाइएको छ, राजस्व सङ्कलनलाई ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गरी आफैँले राजस्व सङ्कलन गर्न अनुरोध गर्दछु”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “साथै विज्ञापन बोर्डले बनाएर पठाएको स्थानीय तहको विज्ञापन ऐनको नमुनालाई पारित गरी काम गर्नु राज्यका लागि हितकर छ।”

मन्त्री गुरुङले मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापनबापतको राजस्व सङ्कलनसमेत स्थानीय तहले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न विज्ञापन ऐन संशोधन गर्न लागिएको समेत जानकारी गराउनुभयो। उहाँले तयार भइसकेको राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाटसमेत सुझाव प्राप्त भइसकेकाले यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पुराना ऐन कानुनको संशोधन गरी समयसापेक्ष नीति निर्माण गर्न मन्त्रालय जोड दिँदै आएको बताउनुभयो। 

राष्ट्रिय विज्ञापन नीति पारित हुनासाथ विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिने, नियमन र स्वनियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने उहाँको भनाइ छ। उहाँले विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारसमेत बोर्डमार्फत गरिने उल्लेख गर्नुभयो।  सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण र स्तरीकरण गरी विज्ञापनदातालाई आवश्यक तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरिने, सरकारी विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने बताउनुभयो। 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय आमसञ्चार माध्यममा विज्ञापनको मात्रा घटिरहेको र यसबाट सञ्चारमाध्यम प्रभावित भएको गुनासोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। 

“विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार विज्ञापनदाता विज्ञापन गर्न डराउने वातावरणको सिर्जना सञ्चारमाध्यमकै कारण आएको गुनासो आएकाले त्यसतर्फ सञ्चारमाध्यमहरू नै गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो।  

आमसञ्चारमाध्यममा हुने विज्ञापनमा व्यापक चुहावट रहेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपि संलग्न गरी विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने बिलका आधारमा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। 

लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रक्रियालाई बोर्डले पारदर्शी बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले लोककल्याणकारी विज्ञापनको प्रभावकारिता अध्ययन गरी थप व्यवस्थित बनाउने बताउनुभयो। साथै उहाँले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विज्ञापन संयन्त्रको विकास गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई तत्तत् निकायबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत जानकारी दिनुभयो।

विज्ञापनको नियमन, स्वनियमनका साथै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारको सहभागिता बढाउने नीति लिइने, समग्र विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विज्ञापन बोर्डको पुनःसंरचना गरिने उहाँको भनाइ थियो। बोर्डमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता गराई यसलाई सबैले अपनत्व गर्नसक्ने बनाइने समेत उहाँको भनाइ थियो। 

दुई दिने क्षमता विकास कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले विज्ञापन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र नयाँ नीति बन्ने भएकाले सान्दर्भिक सुझाव दिन बोर्डलाई आग्रह गर्नुभयो।

बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सरकारी निकायको परिचय पाटीमा एक रूपता ल्याउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। साथै जथाभाबी प्रयोग भएका होर्डिङ बोर्डले सहर कुरूप हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई व्यवस्थित र सभ्य बताउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।