चितवन । सीमान्तकृत चेपाङ जाति परम्परागत बसोबास क्षेत्रको जल, जमिन, वन जंगल, खानी, चरण, जैवीक विविधतामा रमाउन चाहने समुदाय हो। केही चेपाङ समुदाय जंगली कन्दमुलकै भरमा जीविका निर्वाह गरेको पाइन्छ। तर, पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा उत्खनन गरिएका खानीका कारण यो समुदाय विस्तापित हुने अवस्थामा आएको चेपाङ अगुवाहरू बताउँछन्।

चितवन, मकवानपुर र धादिङका चेपाङ समुदाय ढुंगा खानी र पानीको उद्योगको चपेटामा परेको नेपाल चेपाङ संघ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष गोविन्द राम चेपाङले बताए।

‘मकवानपुरको राक्सिराङमा सिमेन्ट उद्योगले निकालेको ढुंगा उत्खननबाट ४० घरधुरी सुकुमबासी भइरहेका छन्। राक्सिराङको वडा नम्बर ९ मा पनि तामाखानीको समस्यामा छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा करिब तीन सय घरधुरी चेपाङ विभिनन उद्योग तथा खानीबाट विस्थापित हुँदैछन्।’

चितवनको राप्तीमा ढुंगाखानीको उत्खनन धादिङको रोराङमा खानेपानी उद्योगका कारण चेपाङ समुदाय विस्तापित हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए। उनका अनुसार राप्तीमा एक सय ५०, रोराङमा ९६ घरधुरी प्रत्यक्ष मारमा परेको उनले बताए।

चेपाङ राप्ती नदी उत्तर, त्रिशूलीपूर्व उठेको महाभारत पर्वत शृंखला वरिपरिको रैथाने बासिन्दा मानिन्छन्। मकवानपुर पश्चिम, चितवन उत्तर र धादिङका दक्षिणी भेगमा घना बसोबास छ। यी क्षेत्रमा ढुंगा तथा बालुवा खानीको राम्रो सम्भावना भएकाले व्यापारी तथा उद्योगहरूको प्रमुख रोजाइमा पर्छ।

व्यापारीले जमिन नै किनेर ढुंगाको उत्खनन गरिरहेका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर चेपाङ समुदायमा देखिएको उनको भनाइ छ। ‘पानीको उद्योग खोल्ने भन्दै तलबाट जमिन उत्खनन गरिँदै छ। कतै जथाभावी चुरेको दोहन भइरहेको छ। यसले खोला नालामा पानीको मुहान सुक्छ। त्यहाँ चलचर जाँदैन,’ उनले भने ‘पानी र जंगल नै मासिएपछि चेपाङ समुदायको बसोबास नै समाप्त हुन्छ।’

चेपाङ समुदाय विस्थापित हुने डर बढ्दो भएको भन्दै उनले संरक्षित क्षेत्र घोषणा बनाउने समेत उनले अनुरोध गरे। ‘बागमती प्रदेश सरकारको २०७९/२०८० को ४५ नम्बर बुँदामा मकवानपुर, चितवन र धादिङलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारले कार्यान्वन गर्नुपर्छ।’

नेपाल चेपाङ संघको शुक्रबार र शनिबार चितवनमा भएको सातौँ राष्ट्रिय भेलाले २५ बुँदे घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ। त्यसमा खानीबाट परेको असरलाई जोड्तोडले उठाइएको छ। सो घोषणा पत्रमा जथाभाबी ढुंगाखानी सञ्चालन गर्न दिएर चेपाङको घरबास उठाउने कार्य भइरहेको भन्दै जमिनको अधिकार समेत खोसिएको बताइएको छ।

चेपाङ संघले भूमि माथि भइरहेको व्यापारीकरण रोक्न र चेपाङको वन, जमिन र पानी माथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसंग माग समेत गरेको छ। नदीमा जथाभावी ढुंगा, बालुवा निकासीका कारण माछा मार्ने परम्परागत अधिकार हनन् भएको बताएको छ।

उनीहरूले नेपालको संविधान बमोजिम मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने अधिकार चेपाङ समुदायलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन्। रैथाने बालीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

चेपाङ संघ बाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष खुसीलाल चेपाङ ढुंगाखानीका कारण राक्सिराङमा दुई सय घरधुरीलाई प्रत्यक्ष असर परेको बताउँछन्। ‘ढुंगाखानी उद्योगले दुई सय रोपनी जमिन किनेको छ। अझै एक सय नौ रोपनी किन्न बाँकी छ,’ उनले भने ‘डाँडो नै उत्खनन हुँदा त्यस क्षेत्र वरपरको बस्ति नै जोखिममा पर्दछ।’ त्यहाँका समुदाय आन्दोलितसमेत छन्।

सरकारले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये चेपाङ पनि एक हो। सूचीकृत आदिवासीमध्ये चेपाङ अति सीमान्तकृत समुदायमा पर्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार चेपाङ जातिको जनसंख्या ८४ हजार तीन सय ६४ रहेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी चितवनमा ३५ हजार, मकवानपुरमा २२ हजार धादिङमा १७ हजार गोरखामा ९ हजारको हाराहारीमा उनीहरूको जनसंख्या छ। उनीहरूको बसोबास भने २६ जिल्लामा छ।