राजेन्द्र आचार्य, चितवन । सीमान्तकृत चेपाङ समुदाय  ‘चेपाङ संरक्षित क्षेत्र’ घोषण कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । चितवनको भरतपुरमामा सम्पन्न नेपाल चेपाङ संघको केन्द्रिय सातौँ राष्ट्रिय चेपाङ भेलामा सहभागी अगुवाहरुले  २०७८/७९ सालमा नै सरकारले चितवन धादिङ र मकवानपुरलाई यसअघि नै संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनको बाटोमा फितलोपनले समस्या आएको दुखेसो गरेका छन् ।

१२ कक्षा सम्म चेपाङ समुदायमा संञ्चालित माध्यमिक बिद्यालयहरुमा आवासिय छात्राबासको व्यवस्था, माडी नगरपालिका वडा नं. ९ कुसुमखोलामा बसोबास गर्ने चेपाङहरुलाई स्थायी पुर्नबासको व्यवस्था,  चेपाङ समुदायले भोगचलन गरिआएको जग्गा जमिनलाई जग्गा धनी पुर्जाको व्यवस्था, निशुल्क स्वास्थ्य बिमाका साथै निशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्थासहितका २५ बुदाँ घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ ले बेवास्था गरे अनुसार चेपांङ बसोबास क्षेत्रलाइ विशेष संरक्षित क्षेत्रको रुपमा घोषण गर्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग सगैँ चेपाङ समुदायले परम्परागत रुपमा मनाईरहेको महान पर्व न्वागी (छोनाम) भदौ २२ लाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा घोषणा गर्न आफुहरुको मुखय माग रहेको संघका अध्यक्ष गोविन्द राम चेपाङले बताए ।

‘चेपाङ समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको क्षेत्रलाई २०५५/०५६ साल देखि नै चेपाङ संरक्षित क्षेत्र हुनुपर्दछ भन्यो, तर नाम मात्रैको घोषणले समस्या’, उनले भने, ‘यस क्षेत्रका विशेष कार्यक्रम सहित शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा सुविधाहरु निशुल्क हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएको हो तर अहिले सम्म हाम्रो माग सुनुवाई भएको छैन ।

चेपांडले प्रयोग गर्दै आएको परम्परागत बन क्षेत्रलाई कबुलियती वनमा बदली रास्ट्रीयकरण गरिएकोले सो क्षेत्र खारेजी गरि परम्परागत वन अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले तत्कालै पहल गर्नुपर्ने

घोषणा पत्र तयारी समितिका संयोजक बिलबहादुर चेपाङले बताए ।  चेपाङ लगायत अन्य पिछडिएका जातिमाथि गरिएको विभेदकारी कानुन खारेज हुनुपर्ने समेत उनले बताए ।

अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायले सरकारले आर्थिक सहायता भन्दा पनि आर्थिक उपार्जन गर्ने सीपमुलक तालिमका साथै चेतना विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन, गर्न उनले जोड दिए ।

बाग्मती प्रदेशका पूर्व राज्यमन्त्री सन्त चेपाङले आफ्ना समुदायको बसोबास रहेको स्थानलाई जथाभाबी ढुंगा खानीको अनुमति दिएर चेपाङको घरबास उठाउने कार्य भैरहेको गुनासो गर्दै यस कार्यले चेपाङको विस्थापन भई जमिनको अधिकार समेत खोसिएको बताए ।  अधिकारको संरक्षण गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउदै संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्तता क्षेत्र सहित बजेट विनियोजन गर्न राज्य अग्रसर हुनुपर्ने समेत उनले बताए ।

सरकारले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये चेपाङ पनि एक हो । उनीहरु महाभारत पर्वत श्रृङ्खला वरिपरिको रैथाने बासिन्दा मानिन्छन् । मकवानपुरको पश्चिम, चितवनको उत्तर र धादिङको दक्षिणी भेगमा चेपाङहरूको घना बसोबास छ । गोरखा, तनहुँ र लमजुङमा पनि चेपाङ समुदायको बाक्लो बस्ती छ ।

इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, भोजपुर, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, बारा, पर्सा, ललितपुर, काठमाडौं, कास्की, गुल्मी, नवलपरासी, रूपन्देही, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी २६ जिल्लामा चेपाङ जातिको बसोबास पाइएको संघले जनाएको छ । नेपालमा २०७८  सालको गणना अनुसार ८४ हजार ३ सय ६४ जना चेपाङ जातिको जनसंख्या रहेको छ ।

राष्ट्रिय चेपाङ भेलाबाट पारित चितवन घोषणा-पत्र