मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षबाट सुरु गरेको आवाससम्बन्धी २ कार्यक्रमको प्रगति शुन्य देखिएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर आर्थिक वर्ष २०७९-०८० बाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको चेपाङ, वनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास निर्माण कार्यक्रम र खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रमको प्रगति शून्य रहेको हो ।

मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको उक्त कार्यक्रमको गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटबाट कुनैपनि आवास निर्माण हुन सकेन । मन्त्रालयले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट २५० लाभग्राही रहेको तथ्याङ्क लिएर गत आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सो कार्यक्रम प्रदेशको धादिङ, चितवन र मकवानपुरका लाभग्राही रहेका थिए ।मन्त्रालयले सो कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका लाभग्राहीले एक ब्लकमा १० वटा घर निर्माण गर्नु पर्ने र प्रतिघर ४ लाख रुपैयाँको दरले अनुदान पाउने गरी कार्यविधि तयार गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा कुल ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर मन्त्रालयले ३ जिल्लामा सो कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरेको थियो । जस अनुसार सो कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले धादिङमा छनौट भएका ५५ लाभग्राही मध्ये १४ जनाले आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरेका थिए ।

सम्झौता गरेकामध्ये हालसम्म कुनैपनि आवासहरु पुरा भएको छैन भने धादिङका लाभग्राहीका लागि हालसम्म १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसेकको छ । कार्यविधि अनुसार कुल ४ लाख रुपैयाँको दरले १४ घर निर्माणका तेस्रो चरणसम्ममा सो रकम खर्च भएको हो । 

सो कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनका ७५ तथा मकवानपुरमा १२० लाभग्राही छनौट भएका थिए । ती सबै लाभग्राहीले आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरेका छन् । सम्झौताअनुसार चितवनका ३० लाभग्राहीले पहिलो र दोस्रो किस्ता रकम बुझेका छन् भने आवास सम्पन्न भएको देखिदैन । 

यता मकवानपुरका १२० लाभग्राही मध्ये ५० ले पहिलो र ९८ ले दोस्रो किस्ता रकम बुझेका छन् । तर, हालसम्म कुनैपनि आवास सम्पन्न हुन सकेको छैन । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ती २ जिल्लामा ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये ५० लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खरको छानामुक्त प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले ल्याएको खरको छानामुक्त प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेशको २ जिल्लाका ३ स्थानीय तहमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमका लागि ८०० लाभग्राही छनौट भएका थिए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको तथ्याङ्कका आधारमा निर्धारित उक्त लाभग्राही मकवानपुर र सिन्धुलीका हुन् ।

उक्त कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरी २ किस्तामा ६० हजार रुपैयाँ सेवाग्राहीको खातामा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले योजना बनाएको थियो । सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका र फिक्कल गाउँपालिका छनौट भएका थिए भने मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका छनौट भएका थिए ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा छनौट भएका २६५ लाभग्राही मध्ये फिक्कलका नागरिकलाई समेट्न सकेको थिएन भने दुधौलीका १११ लाभग्राहीसंग सम्झौता गरेको थियो । 

सम्झौताअनुसार १११ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम बुझेका छन् भने काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सिन्धुलीमा १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ३९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यता मकवानपुरमा छनाैट भएका ५३५ लाभग्राहीमध्ये कसैले पनि मन्त्रालयसंग कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मकवानपुरमा ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि उक्त २ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरी कार्यविधि समेत मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरिसकेको छ । यसअघि मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आएका उक्त कार्यक्रमहरुलाई थप व्यवस्थित बनाउन मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कार्यविधिलाई स्वीकृत गराइएको हो ।

खरको छानोमुक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने संघीय सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गतको चेपाङ, वनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम मकवानपुर, चितवन र धादिङ गरी ३ जिल्लाका लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।