काठमाडौं । मुलुकको राजस्व संकलन ऋणात्मक हुँदा सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वले चालु खर्च पनि नधानेपछि आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सरकारले ऋण लिएको हो।

सरकारले यो वर्ष जेठसम्म ३ खर्ब ६ करोड रूपैयाँ ऋण लिएको छ। त्यही ऋणबाट २ खर्ब ५ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गरेको छ। सरकारले लिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि ऋण लिएर ऋणकै साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अर्थतन्त्रका लागि सुखद नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।

ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय भएको पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताए। ‘ऋण लिएर विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने हो,’ खतिवडाले भने, ‘तर यहाँ सरकारले ऋण लिएर ऋणको साँवा–ब्याज तिरिरहेको छ।’ ऋण लिएर विकासमा खर्च गर्ने, उत्पादन बढाउने र त्यसबाट राजस्व वृद्धि गर्ने मान्यता भए पनि घाटा बजेट परिचालन गर्ने गरिएको उनले बताए। आन्तरिक ऋण लिई विकास गरी राजस्व बढाउन घाटा बजेटको परिकल्पना गरिएको भए पनि ऋण लिएर ऋण नै तिनुपर्ने अवस्था आउनु घाटा बजेटको सिद्धान्तविपरीत भएको पूर्वगभर्नरसमेत रहेका खतिवडाले बताए।

सरकारले चालु आवको आइतबार (असार २४ गतेसम्म) ८ खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। आइतबारसम्मको चालु खर्च मात्रै १० खर्ब १ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ। यसरी हेर्दा सरकारको चालु खर्चका लागि नै १ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँ अपुग देखिन्छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार मुलुकको सार्वजनिक ऋण जेठसम्म करिब पौने २२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। त्यसमा अन्तरिक ऋण १० खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ छ भने बाह्य ऋण पनि १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड छ।

पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकको सार्वजनिक ऋण करिब दोब्बर बढेको छ। आव २०७५/७६ मा सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब थियो। उक्त ऋण आव २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आव २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ८ करोड र आव २०७८/७९ मा २० खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो भने चालु आवको ११ महिनामा पौने २२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।