काठमाण्डौ, ५ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ। हिजो बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाई सुरु भएको छ। रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ। 
दोस्रो सत्रको हिजो बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल, गिरीराज भट्ट, डा.भीमार्जुन आचार्य लगायतले बहस गर्नुभएको छ। बहसका क्रममा उहाँहरुले वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहींकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा पुस ११ देखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो। तर, बहसका क्रममा संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर विवाद सिर्जना भएको थियो । क्षेत्राधिकार विवादमा सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेपछि पुनः संवैधानिक इजलासमै बहस सुरु भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णय निर्णय गरेको हो।रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका थिए। जसको कारण क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफलपछि संवैधानिक इजलासमै वहस गर्ने निर्णय भएको हो। 
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।