काठमाण्डौ, २२ पुस । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने हुनुभएको छ । राय बाझिन सक्ने जिकिर सहित इजलासमा बस्न नहुने कानुन व्यवसायीहरूले माग गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धीको मुद्दा इजलासमा नबस्ने कार्कीले बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश सहित पाँच जना सम्मिलित इजलासमा कार्की नबस्ने भएसँगै नयाँ संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको सुनुवाइमा कार्की समावेश नहुने र अब नयाँ संवैधानिक इजलास गठन हुने सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताउनुभयो । न्यायाधीश कार्की वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै बेला यसअघि महान्यायाधिवक्ता समेत हुनुहुन्थ्यो ।
त्यसले गर्दा राय बाझिन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, रमण श्रेष्ठसँगै कृष्णप्रसाद भण्डारी लगायतले तर्क गरेका थिए । गत पुसमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँगै न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर कार्की रहेका छन् ।