अविनाश आचार्य, काठमाडौँ । बागलुङको बिनामारेका जनार्दन आचार्यको आँखै अघि पञ्चायती व्यवस्था फेरियो । बहुदलपछि २०४८ सालमा भएको संसदीय निर्वाचन ताका गाउँगाउँमा मताधिकारको जागरण फैलाउन उहाँ आफै सक्रिय हुनुभयो ।

त्यसयताका हरेक निर्वाचनमा उहाँ सक्रिय सहभागी हुँदै आउनुभएको छ । चुनावबाट चुनिएकाले चित्तबुझ्दो काम गरेका छैनन् तर, जनताका प्रतिनिधि चुन्ने योभन्दा उत्तम तरिका अर्को कुनै छैन भन्नेमा उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ।

काठमाडौँ बौद्धका बुद्धबहादुर खड्का ७७ वर्ष लाग्नुभयो । रोजगारीका लागि १२ वर्ष भारतमा बिताएपछि उहाँ देशमै केही गर्ने हुटहुटीले स्वदेश फर्कनुभयो । तर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछिका सरकारहरूले आफ्नो अपेक्षाअनुसार काम नगरेको उहाँको ठम्याइ छ । तर पनि चुनावबाटै चुनिने सरकारले नै त्यो अपेक्षा पूरा गर्लान् भन्ने उहाँको आशा भने मरेको छैन ।

नुवाकोटका हरिबहादुर खत्रीलाई सरकार नागरिकको सुखको साथी र दुःखको सहारा बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । ६७ वर्षका उहाँले अहिलेसम्मका कुनै निर्वाचनमा पनि मतदान गर्न छुटाउनुभएको छैन । तर, अहिलेसम्म न आफुले देखेका सपना पूरा भए, न त उम्मेदवारले देखाएका नै । तैपनि उहाँलाई आफ्नो अधिकारका रुपमा रहेको मत हाल्ने अवसर खेर फाल्नु हुन्न भन्ने लाग्छ ।

२०१५ सालको आम निर्वाचनमा मत दिएका कतिपय मतदाता यसपटक पनि मतदानका लागि तयार छन् । मतदान गर्ने दिन गन्दै बसेका उनीहरु अधिकांशको गुनासो उस्तै छ, सरकारले नागरिकको चाहना बुझ्न सकेन ।

राजनीतिक दलका प्रतिवद्धता र उम्मेदवारका पटक पटकका आश्वासन पत्याएका नागरिक त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा निराश बन्नु स्वभाविक हो । तर, नेतृत्व परिवर्तन गर्ने लोकतान्त्रिक विधि भनेकै मतदान हो भन्नेमा पनि मतदाता स्पष्ट छन् ।

निर्वाचनको लामो अनुभव लिएका ज्येष्ठ मतदाताहरू मतदानलाई लिएर जति उत्साहित छन्, त्यति नै चुनिएर जाने प्रतिनिधिप्रति सशंकित पनि छन् । त्यसैले, विजयी हुनेहरुलाई मतदाताको उत्साह कायम राख्दै शंका मेटाउनुपर्ने चुनौती छ ।

सुशासन बारेका एकजना अध्येता, उपप्राध्यापक दिपेश घिमिरेले सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै राजनीतिक दल र उम्मेदवारी जवाफदेही नबनेका कारण उनीहरूले दिएका आश्वासनबाट मतदाताले चित्त बुझाउन नसकेको बताउनुभयो । दल र उम्मेदवारले गरेका वाचा के कति पूरा भए भन्ने बारेमा नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय र स्वयं राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले परीक्षण गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनाव आउन अब १५ दिन मात्रै बाँकी छ । चुनावमा कस्ता उम्मेदवारलाई जिताउने, अनि जितिसकेपछि उनीहरूलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही कसरी बनाउने भन्ने छलफल, चर्चा र तर्कवितर्क हुन आवश्यक भए पनि त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान सकेको छैन । नेपालमा २००४ सालको जेठ २९ गते पहिलो निर्वाचन भएको थियो ।

राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले गराएको उक्त ‘नगर निर्वाचन’पछि सातवटा बहुदलीय आम निर्वाचनसहित अन्य थुप्रै निर्वाचन भए । व्यवस्थासँगै अवस्था पनि परिवर्तन हुने अपेक्षामा नागरिकले पटकपटक मताधिकारको प्रयोग गर्दै आईरहेका छन् । तर उनीहरूमा अपेक्षा दोहरिँदै र बढ्दै आए पनि पूरा हुन सकेको छैन ।