उषा तामाङ, काठमाडौँ । सरकार निर्माण गर्ने, बजेट, कानुन बनाउने, सरकारको कामको अनुगमन र निगरानी गर्ने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मुख्य काम भए पनि उम्मेदवारहरू विकासको आश्वासन बाँड्दै मतदाताको घरदैलोमा छन् ।

संसदको मूख्य जिम्मेवारीको बारेमा नागरिकलाई जानकारी नहुँदा विकासको माग धेरै गर्ने गरेका छन्, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदको उम्मेदवारलाई समेत संसदको मूख्य भूमिकाबारे पूर्ण जानकारी नहुँदा नागरिकले आफ्नो ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटो लगायतका पूर्वाधार निर्माणको अपेक्षा राखेका छन् ।

नागरिकको चाहना बुझेर उम्मेदवारले पनि आफूले जिते विकासको लहर चलाइदिने सपना बाँडीरहेका छन् । तर संसदको मुख्य काम नीति निर्माण र योजना बनाउने हो भन्ने बारेमा नागरिकले बुझेका छैनन् भने उम्मेदवारले पनि बुझाएका छैनन् ।

सरकार बनाउने, सरकारको निगरानी गर्ने,  आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन बनाउने, संविधान तथा कानुनको संशोधन गर्ने, बजेट निर्माण तथा पारित गर्ने, संसदीय सुनुवाइ तथा अनुगमन गर्ने प्रदेश, प्रतिनिधि सभाको मुख्य काम हो । तर नीति निर्माणको थलोमा पुग्न उम्मेदवारले विकासको आश्वासन बाड्ने पुरानो चलन यसपटक पनि दोहोरिएको छ ।

यसअघि सङ्घका सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीका कार्यक्रमको नाममा आएको बजेट आफ्नो क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरेका थिए । तर हाल यो नामको बजेट खारेज भएको छ । कतिपय प्रदेशमा भने यो कार्यक्रम कायमै छ ।

सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक योजना तर्जुमाको लागि सरकारलाई दबाब दिन भने सक्छन् । साथमा सङ्घ सरकारको बजेट तथा योजनाका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर विकासका काममा सहजीकरण गर्न सक्छन् ।

जितेर आएपछि पनि सांसदहरू विकास निर्माणकै काममा अल्झने गर्दा कानुन निर्माणको काम नै छायाँमा पर्ने गरेको संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा सङ्घका सांसदहरूको परामर्शकारी भूमिका रहने तथा प्रदेशस्तरिय आयोजनामा प्रदेश सभा सदस्यहरूको परामर्शकारी भूमिका रहने व्यवस्था गरेको छ । अन्यथा दुवै तहका सांसदहरूको मुख्य भूमिका नीति निर्माण नै भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।