अविनाश आचार्य, काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष लिएको सरकारले पहिलो त्रैमासिकमा दुई खर्ब आठ अर्ब रुपयाँ मात्रै राजश्व सङ्कलन गरेको छ । जसमा कर राजश्व एक खर्ब ८९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ ।

यो अवधिमा भएको बजेट खर्च समेत उत्साहजनक छैन । गएको आर्थिक वर्षका शुरुका तीन महिनामा लक्षको १ सय १२ प्रतिशत राजश्व सङ्कलन भएको थियो । तर, यसवर्ष लक्षको ७० प्रतिशत मात्रै पुगेको छ ।

आयातमा गरिएको कडाईले भन्सार कार्यालयहरूले पनि लक्ष्य अनुरुप राजश्व उठाउन सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि अपेक्षाकृत रुपमा राजश्व सङ्कलन गर्न सकेका छैनन् । प्रशासनिक खर्च बढ्ने तर सोही अनुपातमा राजश्व नउठ्ने समस्याका कारण बर्सेनि सरकारी कोष कमजोर बन्दै गएको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलको भनाइ छ । एकातर्फ राजश्व सङ्कलनले लक्ष भेट्टाउन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ, सरकारको बजेट खर्चमा पनि उत्साह छैन । यसवर्ष १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपयाँ खर्च गर्ने लक्ष राखेको सरकारले पहिलो त्रैमासिकमा दुई खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपयाँ मात्रै खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा बजेट खर्च १५ दशमलव ५१ प्रतिशत भएको छ ।

वर्षभरी तीन खर्ब ८० अर्ब पुँजिगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएपनि निर्वाचन लगायतका कारण लक्ष्य पुरा नहुने सम्भावना बढीरहेको अर्थविदहरू बताउँछन् । सङ्घीयता लागू भएपछि प्रशासनिक खर्च बढे पनि विकास खर्च भने बढ्न सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले बढी योगदान गर्दै आएको राजश्व असुली समेत अपेक्षाकृत नबढ्दा अर्थतन्त्रको आकार र खर्च बढाउने सरकारको योजना प्रभावित हुने देखिन्छ । यसो हुँदा बाह्य ऋणको भार बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ ।