- बिहिवार, कार्तिक २० गते २०८३
TRENDING
काठमाण्डौ, १६ पुस । कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट फेरि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । आज सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको पेसी चढेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसको पाँच दिनपछि १० पुसमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो । वैशाखका लागि चुनाव समेत घोषणा गरिसकेको कामचलाउ सरकारले मन्त्रीहरू थपेको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए । दुवै रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएका छन् ।
.png)
काठमाण्डौ प्रतिनिधि
पविन ढकाल
स्तम्भकार/लेखक
युवराज लामा
बजार व्यवस्थापक
मनोज घिमिरे
कम्पनी दर्ता नं.: १७४५५४/०७४/०७५
सूचना विभाग दर्ता नं.: ५८१/०७४/०७५
प्रेस काउन्सिल सूची दर्ता नं.: ७६५/०७४/०७५
