सिर्जना बुढाथोकी, सुर्खेत, १४ पुस । जनचेतनाको कमि र कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ नहुँदा कर्णाली प्रदेशमा यौनजन्य हिंसाका घटना बढेको पाइएको छ । पीडक कारबाहीमा नपर्ने परिपाटीका कारण पीडितहरू प्रहरी प्रशासनसम्म नपुग्दा पनि समस्या हुने गरेको छ ।  
बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नका लागि नेपालको कानुन र संविधानले छेक्दैन । तर राजनीतिक तथा पहुँचकै कारण बलात्कारमा संलग्नलाई कारबाही नहुने परिपाटी बढ्दै गएपछि पीडितहरू पनि खुल्न छोडेको  अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील महिला शसक्तिकरणका लागी महिला संस्थाका कार्यकारी निर्देशक मधुरानी ढकाल बताउँनुहुन्छ ।  
प्रहरीको तथ्याकं अनुसार कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा जबरजस्ती करणीका १ सय ४१, जबरजस्ती करणी उद्योगका ५६, अपहरण गरि जबरजस्ती करणीका २, अप्राकृतिक मैथुनका १ र बाल यौन दुराचारका ६ वटा घटना भएका छन् । 
मानवीय चेतनामा भएको कमिका कारण नागरिकमा अपराधिक मानसिकता बढेको टिप्पणी गर्नु हुन्छ मध्यपश्चिमान्चल विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र अध्यापन गराइरहनुभएका भ्युसिंह बुढा । चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म जबरजस्ती करणीका ६३, जबरजस्ती करणी उद्योगका २६, अपहरण गरी जबरजस्ती करणी १, अप्राकृतिक मैथुनका १ र बाल यौनदुराचारका ३ वटा घटना भएका छन् । 
यस्ता घटनामा हुने मिलापत्रलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गरिने बताउनुहुन्छ कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसपी माधवप्रसाद श्रेष्ठ ।  
यौनजन्य हिंसामाकमै उमेरका किशोरीहरु पर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रहरीसँग छ । भएको कानुन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छन् । तर अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको संगतको सँग छ, के गर्दैछन् भन्ने बारेमा निगरानी राख्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।