सुशिला श्रेष्ठ, काठमाडौं । कृषिमा आधुनिकिरण गरि उत्पादन वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने प्रदेश सरकारहरूको लक्ष्य अनुसार दर्जनौँ कार्यक्रम कार्यान्वयन भए । तर, ती  कार्यक्रमको प्रभावकारीतालाई लिएर किसानहरूले नै प्रश्न गरिरहेका बेला प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित केही कार्यक्रमले भने किसानलाई राहत दिएको छ ।

प्रदेश १ ले कृषि व्यवसाय अनुदान कार्यक्रम, प्राङ्गारिक कृषि प्रबद्र्धन मिसन कार्यक्रम, विउ उत्पादन प्रबद्र्धन कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम मार्फत ८२ हजार भन्दा बढिलाई कृषि अनुदान उपलब्ध गराएको छ । करिब ६९ प्रतिशत जमिन कृषियोग्य रहेको मधेस प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठनपछि कृषि सडकको निर्माण, कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्र विस्तार, कृषि उपजहरूको प्रशोधन र भण्डारण एवम् विक्री वितरणका लागि आवश्यक बजार समेतको व्यवस्था गरिएको छ । बागमती प्रदेशले भने आफ्ना कार्यक्रमहरू मध्ये दुग्ध उत्पादन प्रबद्र्धन अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताएको छ ।

व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा यूवा किसानको योगदान, प्रदेश सरकारको आह्वान भन्ने नारासहित गण्डकी प्रदेशमा तरकारीमा क्षेत्र विस्तारका आधारमा प्रोत्साहन कार्यक्रम मार्फत   हालसम्म ५८ हेक्टर तरकारी खेती क्षेत्र विस्तार भएको छ । यस वापत किसानले प्रति रोपनी ३ हजारका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराईएको छ । लुम्बीनी प्रदेशले भने माछा उत्पादन कार्यक्रम, बिचौलियालाई निरुत्साहित गराइने कार्यक्रम, विषयमा काम गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले ५ वर्षमा कर्णालीका किसानका लागि सिँचाइमा उपलब्धी मुलक काम गरेको बताएको छ । सुदुरपश्चिम सरकारले पनि दुधालु बाख्रा पालन गरेर बाख्राको दूधको चिज उत्पादन गर्नेदेखि रैथाने भैँसी र कुखुराको व्यवसायीकीकरणसम्मका योजना ल्याएका छ ।