सजना तिमल्सिना, काठमाडौँ । संविधानले २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, कानूनले अयोग्य नभएको, कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्तिलाइ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार दिएको छ ।

संविधानको मर्म अनुरुप स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति उम्मेद्वार हुनुपर्ने भएपनि राजनीतिक दलबाट सिफारिसमा परेका कतिपय व्यक्ति फौजदारी अभियोग लागेका समेत छन् । ठूला दलहरूबाट सिफारिसमा परेका केही उम्मेद्वारहरू कोही जेल जीवन बिताइरहेका, कोही जेलबाट छुटेका तथा फौजदारी अभियोग झेलिरहेका पनि छन् ।

अहिले सिफारिसमा परेका बाटै राजनीतिक दलले अन्तिम नामको टुङ्गो लगाउने भएकाले यसलाइ रोक्न नागरिकले पनि खबरदारी गर्नुपर्ने ललितपूर प्यूटारका निखिल थिङको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा पनि भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी सम्बन्धका आरोपितले उम्मेद्वार बन्न नपाउने उल्लेख छ ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाइ वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएका वा त्यस्तो फैसला नभएको अवस्थाका आरोपितले समेत उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउनुहुन्छ ।

राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ संविधान र कानुनले तोकेभन्दा विपरित उम्मेद्वार सिफारिस र छनोट भएको खण्डमा यसले दलहरूलाई नै घाटा हुने टिप्पणी गर्नुहुन्छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवार स्वयम पनि कानुनी दायरामा त बस्नुपर्छ नै साथै नागरिकले पनि मतदान मार्फत स्वच्छ छवि भएका नेतालाइ चुन्ने अधिकार उपयोग गर्नुपर्छ ।