काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षमा हरियो तरकारी आयातमा मात्रै नेपालबाट १७ अर्ब रूपैंया भन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ । तर बजारको अभाबमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खेतमा नै कुहिने अवस्था रहेको छ । बजार नपाएकै कारण सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाका विजय लामा व्यावसायिक कृषि पेशाबाट पलायन हुने सोचमा हुनुहुन्छ । २५ लाख लगानीमा खोलिएको कृषि फर्मबाट उत्पादीत कृषि उपज त्यसै खेर जाने अवस्था आएपछी यो निर्णयमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषिमै भविश्य खोजिरहनुभएका सल्यानका कुलराम रेउलेलाई पनि बजारको चिन्ता छ । २०६८ सालको कृषि गणनाअनुसार देशका करिब ३८ लाख घरपरिवारले कृषिलाई मुख्य पेशा बनाएका छन् । तर यसैमा व्यावसायिकता खोज्नेहरू २५ प्रतिशत मात्रै छन् । उनिहरूमध्ये अधिकांशलाई बजारको समस्या छ ।
किसानहरूको यहि चिन्तालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्थानीय तहमा नै खरिद तथा बिक्रि केन्द्र बनाउने योजना ल्याएको छ । जहाँ किसानले आफ्नो उत्पादन बेच्न पाउँनेछन् भने व्यापारीले खरिद गर्न सक्नेछन् । स्थानीय स्तरमा खुल्ने कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रमा सङ्घ सरकारको र स्थानीय सरकारको आधा आधा लगानी हुने कृषि बिभागले जनाएको छ ।
कृषिमा युवाहरूको सहभागिता बढाउन र उनिहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले यसवर्ष ५५ अर्व ९७ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । तर, यसमध्य कति रकम कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रका लागि छुट्याईन्छ, खुलाईएको छैन । समय बजेट दुबै नखुलाईएकाले कहिले सम्म स्थानीय स्तरमा नै यस्ता केन्द्र बनिसक्छन् भन्ने बारेमा भने स्पष्टता भने छैन ।