किरण धामी, डोटी । सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको १४ वर्ष पुगे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । डोटीमा मात्रै १३ सय ३५ जना हलियार परिवार रहेका छन् । जसमध्य  १२ सय १० जनाले क देखी घ वर्गको परिचयपत्र पाएका छन् । राज्यबाट प्रमाणिकरणमा परि उनीहरूले परिचय पत्र पाए पनि पुर्नस्थापनाको लागि रकम पाएका छैनन् ।

कमजोर आर्थिक अवस्था भएका दलित परिवारका बाबुबाजेले लिएको ऋण चुक्ता गर्न धनि र जमिनदार व्यक्तिको सेवा गर्न बस्नु नै हलिया प्रथा हो ।

यसरी बिना पारिश्रमिक अर्काको घरमा काम मात्रै गरेर बस्नु मानव अधिकारको समेत विपरित हुने भएपछि सरकारले उनीहरूलाई पुर्नस्थापित गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर हालसम्म कतिपय हलिया परिवारले परिचयपत्र समेत पाएका छैनन् ।

सरकारले हलियालाई चार वर्गमा वर्गीकरण गरेर जग्गा खरिद, दर्ता र घर निर्माण तथा मर्मतका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो । यसको समन्वय स्थानीय तह मार्फत गरिने भने पनि हलिया परिवारको पुर्नस्थापनाको लागि स्थानीय सरकारले खासै काम नगरेको अधिकारकर्मी अधिराज बिसीले बताउनुभयो ।

हलियाका अगुवाहरूको आन्तरिक द्वन्दका कारण पनि हलियाको मुद्दा सेलाउन पुगेको हलिया अभियान्ता कुमार टेलरको भनाइ छ । सरकारले हलियाको पुर्नस्थापनाको लागि भन्दै अहिलेसम्म झण्डै ४ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । २०६५ सालमा हलिया प्रतिनिधि र तत्कालिन नेपाल सरकारबीच पाँच बुँदे सहमतिसहित हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो ।

त्यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ र कर्णाली प्रदेशका ३ गरि १२ जिल्लाका १६ हजार ९ सय ५३ परिवार हलिया मुक्त भए । उनीहरू कागजमा मात्रै हलिया मुक्त भएका छन् । हलिया समुदायको समस्या अझै उस्तै छ ।