काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ । सरकारले नयाँ निर्वाचित संसदको बैठक नबस्दासम्म सांसदहरूको कार्यकाल लम्ब्याउने गरि विधेयक अघि बढाएको थियो । तर यसको चौतर्फि विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको हिजो बसेको बैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला बन्दीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको दफा १३, १४ र १५ लाई हटाउने संशोधन स्वीकार गर्नुभयो ।
दफा १४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने उल्लेख छ । दफा १५ मा प्रदेशसभाको कार्यकाल सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले विधेयक फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए भने काँग्रेस सांसदहरूले सोही अनुसार नै संसोधन हालेका थिए । चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो विधेयक ल्याएपछि सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । यसअघि सरकारले ल्याएको विधेयकमा निर्वाचन आयोगले पनि असन्तुष्टि जनाएको थियो ।