भुम्लिचोक । गण्डकी गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट गरिएको लेखापरीक्षणबाट रू २ करोड ७४ लाख १५ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये प्रतिक्रिया प्राप्त नभई बाँकी बेरुजू असुल गर्नुपर्ने रू छ लाख १६ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रू १ करोड ४ लाख, नियमित गर्नुपर्ने रू ७३ लाख ९० हजार रहेको छ ।

गतवर्ष रु ५ करोड ४४ लाख ८० हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा यसवर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट फछ्र्यौट एवं यो वर्ष कायम भएको बेरुजू समेत हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू रु ७ करोड २९ लाख ३३ हजार रहेको छ ।

गाउँपालिकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगायतका व्यहोरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरी प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुको सूची समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर पालिकाले विभिन्न १९ वटा योजनाहरु कोटेशनबाट टुक्राटुक्रा पारी कार्य गरेको छ । यसरी कार्य गराउदा प्रतिष्प्रधाबाट बञ्चित भई लागत बढन गएको छ । तीन वटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताबाट दररेट माग गरी सवैभन्दा घटी कबोल गर्नेसँग कार्य गरेको भएता पनि प्रतिष्प्रधा भएको देखिएन ।

लागत अनुमानको तुलनामा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म मात्र घटेको देखिन्छ । तसर्थ शिलवन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यसरी प्रतिष्पर्धा सिमित गरी टुक्रा टुक्रा पारी गरिएको कार्य नियमसम्मत नदेखिएकाले ६८ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । गाउँपालिकाका विभिन्न १३ वटा योजनामा उपभोक्ता समितिले खरिद गरेको सिमेन्ट र डण्डीमा विजक मूल्य भन्दा बढी मूल्य राखेर दररेट निर्धारण गरिएको छ ।

उपभोक्ताले खरिद गरेको वास्तविक विजक दर भन्दा बढी दर राखेर दर विस्लेषण गर्नु सरासर अनुचित देखिन्छ । उपभोक्ताले खरिद गरेको मूल्य भन्दा बढी मूल्य राखेको कारणले बढी भुक्तानी भई पालिकालाई बढी व्ययभार पर्न गएको छ । यसरी बढि व्ययभार पर्न गएको रकम रु चारलाख ५९ हजार नियमानुसार असुल गर्न महालेखाले आग्रह गरेको छ ।

गण्डकी गाउँपालिकाले प्राकृतिक स्रोतको आय तथा रोयल्टी संकलन गरी प्रदेशमा पठाउनु पर्ने ४० प्रतिशत बापतको चार लाख ५५ हजार रुपैयाँ नपठाएकाले बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै संघीय स्रोततर्फको सशर्त चालु अनुदान आर्थिक बर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेको ३४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने तथा प्रदेश सरकारको सशर्त र विशेषअनुदान रकम ४१ लाख ८६ हजार प्रदेश सरकारको संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेकाले बेरुजु देखाइएको छ ।

यस पालिकाको कौदी प्रावि, कालिका प्रावि र भिमोदय प्राविले कोभिड महामारीपछि विद्यालय खुल्दा विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न पालिकाले प्रति विद्यार्थी रु दुईसयका दरले रकम प्रदान गरे पनि सो सामग्री गर्नुपर्नेजति खरिद नगरेको पाइएकाले २८ हजार ६०० रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै कोरोना महामारीको अवधिमा अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि १२ वटा विद्यालयले विद्यार्थीका लागि खरिद गर्नुपर्ने सियूजी सिमकार्ड खरिद गर्न निकासा भएको रकम बराबरको सिमकार्ड खरिद नगरेकाले यसबापत ९९ हजार र अन्य छ वटा माविमा सियूजी सिमकार्ड किन्नुपर्ने जति नकिनेकाले ३३ हजार पाँचसय रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै सो पालिकाका १२ वटा विद्यालयले निकासा भएको रकम बराबरको पाठ्यपुस्तक खरिद नगरेकाले ४१ हजार पाँचसय ५५ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै गण्डकी गाउँपालिकाका १३ वटा विद्यालयमा छात्रवृत्ति रकमवापत निकासा भएको जति रकम छात्रवृत्ति वितरण नभएकाले बाँकी रहेको ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको म्याद नाघेको सिनर्जी होम जेभीले लगेको पेश्की रकम बापत ८८ लाख ९० हजार फस्र्यौट गर्नुपर्नेमा नगरेकाले बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै सो पालिकाका कर्मचारीले बुझिलिएको पारिश्रमिकको कर बापतको रकमको राजस्व कम बुझाएकाले रु ४० हजार र ४७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।

गण्डकी गाउँपालिकाबाट आँधिमुल सेवा समाज फर्मलाई भुक्तानीमा मू।अ।कर दिएकोमा लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि ती फर्महरू कर विवरण नबुझाई ५६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । वाटो मर्मत सम्भार, तथा सरसफाइ गरेवापत गण्डकी रिसोर्स एण्ड कन्सटूक्सन मेनेजमेन्ट प्रालि वैशाखदेखि नन्फाइलर देखिएको छ ।

नन्फाइलरलाई मुल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी हुने समयमा दाखिला नहुने स्थितिले कर राजश्वमा असर पर्ने देखिंदा व्यवसायीबाट मुअकर समायोजन पत्र पेश गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ । राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रम संञ्चलनको लागि पालिकामा बसेको बैठक भत्ता ८ हजार पाँचसय कर पछी खर्च लेखेकोमा भत्ता बुझेको भर्पाइ संलग्न नभएकोले सो रकम असुल गरी बेरुजु खातामा दाखिला गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियममा खर्चलाई पुष्ट्याइ गर्ने प्रमाण काजगात समेतको लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर सम्बृद्ध नेपाल इनर्जी प्रालिबाट ३५ वटा सुधारिएको चुलो तीनलाख २६ हजार ८३७ मा खरीद गरेको तर वितरण गरेको भर्पाइ संलग्न नभएकोले सो रकम बेरुजु देखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ विल वा अन्य कुनै विजकको भुक्तानी गर्दा करारको शर्त बमोजिम प्राविधिक नापजाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर गण्डकी गाउँपालिकाले खानेपानी योजनामा प्रयोग भएको पाईप खरिद गरिएको परिमाण सबै प्रयोग भएको देखिएन । आशिंक रुपमा मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ ।

प्रयोग भएको पाईपमा पनि कुन साईजको पाईप हो खुलाईएको छैन । त्यसबापत एकलाख ३१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । पालिकाभित्र लागु भएको एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत सिखजुङ खानेपानीको लागि प्रतिधारा रु १० हजार ७२७ लाग्ने गरी लागत अनुमान तयार गरिएको छ । नापी कितावमा ७१ धाराको प्रतिधारा रु १० हजार ८९३ का दरले भुक्तानी गरिएको छ । यसरी भुक्तानी गर्दा प्रतिधारा रु एकसय ६६ बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

लागत अनुमानभन्दा बढी भुक्तानी भएको ११ हजार ८२० असुल उपर गर्न महालेखाले सुझाएको छ । त्यस्तै फिस्लिङ्ग देविस्थान कोराक सडक निर्माण कार्य अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दा बढि भुक्तान भएकाले १० हजार छसय २० रुपैयाँ असुल उपर गरी राजस्वमा जम्मा गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

कृषि शाखाले बाँदर धपाउने यन्त्र दुईसय थान खरिद गरी रु ४ लाख ९८ हजार ३३० खर्च लेखेको छ । बादर धपाउने यन्त्र २०० थान मध्ये १९६ थान वितरण गरेको भरपाई पेश भएको छ । बाँकी रहेका ४ थान वितरण भएको भरपाई पेश नभएकाले नौहजार नौसय रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । प्याराग्लाइडिङ्ग उडान निर्माण थालडाँडा कार्यको लागि पालिकाले चारलाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्याराग्लाईडिङ्ग एड्भेन्चर संभाव्यता अध्ययन तथा परीक्षण वापत सागर कार्कीलाई उडान गराउने र उडान गर्ने व्यक्तिहरुलाई रकम वुझाएको भरपाईको आधारमा रु १ लाख १७ हजार खर्च भइसकेको छ । तर उक्त उडानपश्चात थप प्रगति केही भएको छैन । उडान गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्वन्धमा पनि कुनै प्रतिवेदन पेश भएको छैन । त्यसैले त्यसबापत एकलाख १७ हजार रुपैयाँ बेरुजु भएको छ । दरौदी दैनिकबाट